युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नसक्ने बताएका छन्।
संसद विघटनको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै थापाले राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए।
‘संविधानले बहुमतप्राप्त गर्नसक्ने आधार पेस गर्नु भनेको हो। त्यहीँ प्रमाणित गर्नु भनेको होइन, प्रमाणित संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले होइन,’ इजलासमा थापाले राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘१ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि बहुमत छ भन्ने बुझिन्छ कि छैन भन्ने बुझिन्छ?’
उनले सांसदको हस्ताक्षरसहित पुग्दा पनि राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारलाई रोकेर केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिएको बताए।
बहुमतको हस्ताक्षर हुँदा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नदिएर राष्ट्रपतिले सांसदको मतदान गर्ने अधिकार नै हनन गरेको बताए।
‘मतदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न पाउनु हुन्न। यो निक्कै संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार हो,’ थापाले भने, ‘जनताका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न सक्नुहुन्न भन्ने तपाईं को हो?’
थापाले बहसका क्रममा राष्ट्रपतिप्रति आफ्नो सम्मान भने रहेको बताए। उनले ठट्यौली पारामा भने, ‘मैले सम्माननीय नभने पनि राष्टपतिप्रति मेरो सम्मान छ भन्ने बुझियोस्, नभए कार्यकारीको चित्त दुख्छ फेरि।’
शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा बुधबार ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।
थापाभन्दा पहिले बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, गोबिन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए।
सोमबार पनि देउवापक्षकै कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरुलाई बहसका लागि १२ घण्टा छुट्याइएको छ। त्यसपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस थाल्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट साढे ७ घण्टा, राष्ट्रपतिको तर्फबाट र सभामुखको तर्फबाट पौने चार घण्टाका दरले बहस गर्न समय दिइएको छ।
उनीहरुको बहसपछि दुई घण्टा चार जना एमिकस क्युरीले राय दिनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षकै कानुन व्यवसायीले तीन घण्टा बहस गरेसँगै यो मुद्दामा फैसला आउने छ।
गत जेठ ८ गते भएको संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो। बुधबारबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा छन्।
विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट परेको भए पनि देउवाको रिटमा फैसला आएपछि मात्रै अन्य मुद्दाबारे निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया