युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गराउने फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनः यही जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रोपटक संसद् भंग गरेपछि अबको फैसला के होला भन्ने आम चासो छ।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला मानिसले पहिलोपटकको संसद् विघटनविरुद्ध गत फागुन ११ गते आएको फैसलाको स्मरण गरिरहेका छन्।
त्यस फैसलामा संविधानले बिनासर्त संसद् विघटन गर्न खुला नछाडेको उल्लेख छ।
‘साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा नि:सर्त रूपमा खुला छोडेको पाइँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया