ओलीलाई एक वर्ष कैद माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।

उक्त रिट सर्वोच्चले दर्ता गरिसकेको छैन। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सजाय गर्न त्रिपाठीको रिटमा माग गरिएको छ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतले यसअघि संसद पुनस्र्थापना गर्दा गरेको फैसलाको पालना नगरेको रिटमा उल्लेख छ।

‘अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत सुरुदेखि नै राखेको देखिन्छ। त्यसैले निजले प्रतिनधि सभालाई कुनै पनि मौका नदिएर हठात संसदको अधिवेशनलाई अन्त्य गर्नुभयो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात निज बिपक्षी बिश्वासको मतमा पराजित भएपछि झन प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले २०७८–२–८ गते प्रतिनिधि सभालाई पुनः बिघटित गर्नुभयो। सम्मानित अदालतको यो गम्भीर अवहेलना हो।’

सर्वोच्चले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरित भएको ठहर गरेको थियो।

अदालतको यो फैसलाको बर्खिलाफ हुनेगरी पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिनु अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेशलाई निष्क्रिय एवं निरर्थक तुल्याउने कुनैपनि बिशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको त्रिपाठीको दाबी छ।

दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि ओलीविरुद्ध २४ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। ती रिटमाथी आगामी बिहीबारदेखि सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ।