युनिकोड
कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संविधानमाथि डोजर लगाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राषट्रपति विद्या भण्डारीले शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि उनीहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री संसदमा नगइ राष्ट्रतिकोमा जानु नै संविधान विपरित भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए।
संसद फेस गरेर विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था भएपछि राष्ट्रपतिकोमा गएर प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाएको उनले बताए।
७६ (५) अनुसार केपी ओलीको दावी नलाग्दा नलाग्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेर राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर संविधान नै मास्न खोजेको थापाको भनाई छ।
'७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाको मात्र दावी लाग्थ्यो तर राष्ट्रपतिले त्यो नहेरी कदम चाल्नु भयो ', उनले भने, 'संसद विघटन गरेर संविधान र आन्दोलनका उपलव्धी मास्न खोजिएको छ।'
कागजमा लेखर प्रजातन्त्रको हत्या गर्न नसकिने उनको टिप्पणी छ।
'केपी ओलीले दुई पटक विश्वासको मत पाउने थिएनन्। विश्वासको मत नपाउने भएपछि पदमुक्त हुने थिए। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त्यो चाहँदैनथे। त्यसैलाई छल्न यसो गरियो', थापाले भने।
मध्यरातमा संसद विघटन गरेर संविधानलाई मार्न खोजिएको उनले बताए।
'संसद मार्नु भनेको संविधानै मार्नु हो', थापाले भने, 'संसद नभएपछि कानुन बन्दैन। अधेयादेशबाट आफू खुसी ल्याउन पाइन्छ।'
संसारमा जति पनि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन भए जनताको प्रतिनिधि भाएको ठाउँ बनाउन भएको उनले बताए।
तर यहाँ त्यो संस्थाको नै नै हत्या गरिएको उनको भनाई छ।
ओलीले भइराखेको प्रतिनिधिसभा सिध्याएर नयाँ निर्वाचन गर्छन् भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको टिप्पणी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि थापाको भनाईसँग सहमत छन्।
यो संसद विघटन मात्र नभएर संविधानमाथि धावा बोलिएको उनको ठम्याई छ।
'मध्यरातमा संविधानमाथि डोजर लगाउने काम भएको छ', उनले भने, कपटपूर्ण तरिकाबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रहसन भएको छ।'
२ दिन अघि विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट बहुमत छ भनेर दवी पेश गर्नु सामाजिक कमनसेन्स विपरित पनि भएको उनले बताए।
विश्वासको मत लिँदा पदमुक्त हुने अवस्था आउने भएकोले यो संविधानमाथि यो प्रहसन भएको उनको भनाई छ।
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिले संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेको उनले बताए।
७६ (५) ले दललाई नचिन्ने भए पनि राष्ट्रपतिले त्यो गर्न खोजेको उनको बताए।
'राष्ट्रपतिले ओलीलाई फेवर गरेको जस्तो देखिन्छ', त्रिपाठीले 'यो प्रतिनिधिसभाको विघटन नभएर संविधान कै विघटन हो। यो खतरनाक छ।'
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीको कमद असंवैधानिक मात्र नभएर राज्यविरुद्धको अपराध भएको बताए।
'पदरिक्त नहुँदै प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नु नै असंवैधानिक थियो', उनले भने, '२१ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार बनाउन आउ भन्नु कतै पनि मिल्दैन।'
प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दावी प्रस्तुत गर्नु संविधान विपरित भएको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने काम भएको उनले बताए।
बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दावी गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई खारेज गर्दै संसद विघटन गर्नुले शंकाहरु उब्जाएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया