युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयको पारदर्शिता र नियमिततामाथि प्रश्न उठेको छ। चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले गरेका २० वटा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णयको हालसम्म दस्ताबेजीकरण गरिएको छैन।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संक्षेपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय जानकारी गराउँछन्। मन्त्रिपरिषदका निर्णयको विस्तृत जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सरकारका प्रवक्ताले सम्हालेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय कतै पनि उपलब्ध छैन।
‘प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३’ अनुसार सरकारका नीति, निर्णय र कार्यक्रमहरूलाई लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अनुरूप बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाई नागरिकलाई शासन व्यवस्था सम्बन्धी सूचना वा जानकारी व्यवस्थित तथा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन तथा सूचना र सञ्चार निकायहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख छ। बालेन सरकार बनेको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदका बैठकका निर्णय नियमित र व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा २०८२ चैत मसान्तसम्मका मन्त्रिपरिषदका निर्णय मात्र राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठक शाखाका प्रमुख उपसचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा करिब दुई महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको बताए।
पछिल्लो समय जेठ २६ गते चैत महिनासम्मका निर्णय वेबसाइटमा अपलोड गरिएको देखिन्छ।
‘हामीले चैतसम्मको मात्र राखेका छौँ। वैशाखको हेर्दैछौँ,’ उपसचिव घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘जेठ महिनाको त असारभित्र मात्रै हेर्छौँ।’
घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषदका निर्णय विगतमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने गर्थ्यो।
अहिले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री प्रवक्ता छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय वेबसाइटमा राखेको देखिँदैन। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय राख्ने गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई नदिई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई दिएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयको दस्ताबेजीकरण हुन दुई महिना कुर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रवक्ता तोकेपछि सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय अपलोड हुन अलमल गरेको देखिन्छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १० गतेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। यता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय अपलोड हुने व्यवस्था गरेको छैन। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विज्ञप्ति, सूचना र निर्णय मात्र वेबसाइटमा राखिएको छ।
जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय गोप्य राखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषदको बैठक पत्रकारसम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छैनन्। पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सबै सार्वजनिक गरिएको छैन। कुनै निर्णय त कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र थाहा हुने अवस्था छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिवले सरकारको प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री भएकाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयको दस्ताबेजीकरण गर्न छोडिएको बताए।
‘पहिले क्याबिनेटका निर्णयहरू मन्त्रीज्यूले मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो। एउटा कपी मन्त्रालयमा दिनुहुन्थ्यो। त्यसलाई हेरेर एक–दुई दिनमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रीज्यू (सूचना तथा सञ्चार) प्रवक्ता हुनुहुन्न। मन्त्रिपरिषदका निर्णय पीएम कार्यालयबाट हामीकहाँ आउन छोडेको छ। त्यसैले वेबसाइटमा अपलोड नभएको हो।’
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्का निर्णय वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेबारे अनभिज्ञ छ।
प्रतिक्रिया