युनिकोड
यसअघि वैशाखमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकमत नभएकै कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी छाड्न बाध्य भएका थिए। तर यसपटक त्यही अवस्थामा उनी आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय (शीतल निवास) पुगेका छन्।
कसरी? जिज्ञासा लाग्न सक्छ।
यसअघि ओली विश्वासको मत पाउन नसकेर पदबाट हट्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अनुसार बहुमत जुटाई सरकार बनाउन ‘दल’हरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :
त्यसकारण त्यतिबेला यस उपधाराअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष राजनीतिक ‘दल’ले नै बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसैले त जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टीगत निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए, तर बहुमत सांसद आफूसँग रहेको र सरकार गठनमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाए।
तर अहिले राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका ‘सदस्य’लाई प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्न आह्वान गरेकी हुन्। यसर्थ अहिले कुनै राजनीतिक दलले दलीय रूपमा दाबी पेस गरिरहनु पर्दैन।
हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :
कुनै सांसदले व्यक्तिगत रूपमा जुन जुन दलका जति जति सांसद जुटाउन सकिन्छ, त्यति जुटाएर बहुमत पुर्याउन सके हुन्छ। यसैले यसपटक एमालेका माधव नेपाल पक्ष र जसपाका यादव–भट्टराई पक्षका सांसदले मात्र समर्थन गर्दा पनि देउवाका पक्षमा बहुमत पुग्ने भएको हो।
यसै आधारमा यसपटक जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे चर्चा चलेको हो।
गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए। किनकि संसदका हाल कायम सदस्य संख्या २७१ को बहुमत १३६ मत उनले ल्याउनुपर्ने थियो। तर आफ्नै पार्टीका १२१ सांसद सबैले उनलाई मत दिएनन्। माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद संसद बैठकमै आएनन् भने उनीहरूले मत नदिँदा बहुमत नपुग्ने देखेर ओलीका प्रिय हुँदाहुँदै पनि जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे। विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उनलाई मत दिने कुरै भएन। जसले गर्दा ओलीका पक्षमा जम्मा आफ्नै पार्टीका ९३ मत मात्र परे र तत्कालका लागि पदबाट हट्न बाध्य भए। उता त्यस दिन विपक्षी दलतर्फ पनि जम्मा १२४ मत मात्र आयो अर्थात् उसका पक्षमा पनि बहुमत देखिएन।
गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए। किनकि संसदका हाल कायम सदस्य संख्या २७१ को बहुमत १३६ मत उनले ल्याउनुपर्ने थियो। तर आफ्नै पार्टीका १२१ सांसद सबैले उनलाई मत दिएनन्। माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद संसद बैठकमै आएनन् भने उनीहरूले मत नदिँदा बहुमत नपुग्ने देखेर ओलीका प्रिय हुँदाहुँदै पनि जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे। विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उनलाई मत दिने कुरै भएन। जसले गर्दा ओलीका पक्षमा जम्मा आफ्नै पार्टीका ९३ मत मात्र परे र तत्कालका लागि पदबाट हट्न बाध्य भए। उता त्यस दिन विपक्षी दलतर्फ पनि जम्मा १२४ मत मात्र आयो अर्थात् उसका पक्षमा पनि बहुमत देखिएन।
ओली पदबाट हटेपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार दलहरूलाई ३ दिनको समय दिँदै बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन्। त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका देउवा १२४ मा कम्तीमा अरू १२ आवश्यक थियो। यसमा जसपाका ठाकुर पक्षका १५ सांसदले साथ दिँदा बहुमत पुग्थ्यो। तर ठाकुर पक्ष मान्दै मानेन भने उता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदको सामूहिक राजीनामा पनि अन्तिममा आएर रोकियो। उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदा संसदको कूल सदस्य संख्या २७१ बाट २४३ मा झर्ने र त्यही १२४ ले बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अन्तिम घडीमा ओली नेपाल पक्षलाई फकाउन सफल हुँदै सामूहिक राजीनामा रोक्न सफल भए र देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना सपनामै सीमित भयो। यसपछि संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो (सांसद धेरै भएको) पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री भए। तर उनले फेरि नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
फेरि पनि यो प्राप्त हुने नदेखेपछि ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेका हुन्। जसअनुसार राष्ट्रपतिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री पद तथा वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आज अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएकी हुन्।
यसपटक पनि तिनै जसपाका यादव–भट्टराई तथा एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदले समेत साथ दिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन्। यसपटक सरकारको समर्थन गर्न चाहने आफ्ना सांसदलाई दलले सरकार गठनका पक्षमा आफू छैन भन्ने पत्र राष्ट्रपतिलाई पठाएर रोक्न मिल्दैन।
प्रतिक्रिया