अध्यादेशबाटै १५ हजार कर्मचारी हटाउन चाहन्छन् बालेन, संसद्‌बाट ऐन बनाउनुपर्ने रविको जोड

सरकारले अगाडि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदाबाट कर्मचारीवृत्त तरंगित छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर १५ हजारभन्दा बढी पुराना कर्मचारी बिदा गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको योजना छ। राजनीतिक नियुक्ति खारेजी जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेशबाटै हजारौँ कर्मचारी बिदा गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले बताए।

‘संसदबाट निजामती ऐन बनाउने बाटोमा गए कम्तीमा ६ महिना समय लाग्छ। संसदमा पुग्दा बाहिरभित्र चलखेल हुन्छ। चाहेर पनि चालु आर्थिक वर्षमा ऐन ल्याउन कठिन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिमको बुझाइ छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिव भन्छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छ। अहिले विधेयकको मसौदा आर्थिक र कानुनी सहमति लिने चरणमा रहेको मन्त्री प्रतिभा रावलको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री शाह भने अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५५ वर्ष उमेर हद र सेवा अवधि ३० वर्ष राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छन्।

‘संसदको दुवै सदनबाट बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्नेबारे प्रधानमन्त्री गृहकार्यमा हुनुहुन्छ। अहिले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी हटाउने र अध्यादेश संसदको दुवै सदनबाट पारित नहुने परिस्थितिमा विधेयकमार्फत ऐन बनाउने गरी जाने कि भन्ने छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको टिमको गृहकार्यबारे जानकार ती सहसचिवले भने। 

पुराना कर्मचारी हटाउने विषयमा सकारात्मक भए पनि संसदबाटै ऐन बनाउनुपर्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जोड छ। 

‘प्रधानमन्त्रीको टिमले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य थालेपछि सभापति लामिछानेकै जोडबलमा अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्रीले विधेयक अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। हामीले चासो राख्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी हटाउनेमा सभापति प्रस्ट हुनुहुन्छ। तर, विधि र पद्धतिबाटै हुन्छ भन्नुभयो,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पास हुन ढिलो हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन जोड गर्दा के गर्ने भन्ने छ।’

ऐन निर्माणको विधिमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच मतभेद भए पनि कर्मचारी हटाउन उनीहरू एक मत छन्। त्यसैले १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी बिदा हुने पक्का जस्तै छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा प्रस्तावित स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) र अनिवार्य अवकाश योजना (सीआरएस) मार्फत पुराना कर्मचारी हटाउनेमा रास्वपाको यो सरकार प्रस्ट देखिन्छ।

स्वैच्छिक अवकाशको मोडलमा जाँदा राज्यमाथि एकै पटक ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री दबाबमा छन्। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० छन्। यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने करिब ३ हजार कर्मचारी रहेको किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ। 

५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड लागू हुँदा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवानिवृत्त हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यो स्थितिमा हाल रहेका सचिवहरूमध्ये ६० प्रतिशत अवकाशमा जाने राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।

विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ७१ जनाको छ। तत्काल कानुन आए ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५२ सचिव अवकाशमा जानेछन्। यस्तै ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी भएको सहसचिवमा १८१ जना बिदा हुने अवस्था छ।

मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षलाई घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षलाई घटाएर ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। त्यो प्रावधान एक पटकलाई राखेर अवकाशमा जानेबाहेकका कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष मसौदामा राखिएको छ। 

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी निजामती सेवामा ८५ हजार २ सय ४० कर्मचारी कार्यरत छन्। पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नहुने निष्कर्षसहित सरकारले मापदण्ड बनाएर कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ। अनिवार्य अवकाश दिँदा ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने विधेयकको मसौदामा उल्लेख छ। हाल सेवा गरेको वर्षको आधारको हिसाब गरेर कर्मचारीले पेन्सन पाउने गरेका छन्। 

अहिले अगाडि बढाइएको विधेयक पारित भए संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुनेछ। सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेकाले २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। २२ मन्त्रालय १७ मा झारिनुका साथै विभिन्न सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, समिति खारेजले करिब २२ हजार कर्मचारी एकैपटक बिदा हुने अवस्था देखिन्छ।

धमाधम राजीनामा 
शाह नेतृत्वको सरकार बनेको ३ महिनामा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी दर्जनौँले राजीनामा दिइसकेका छन्। उपसचिवहरू भोजबहादुर ऐडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, उपसचिवहरू मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जुले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। 

यस्तै शाखा अधिकृत विणा श्रेष्ठ, शेखरनिधि पौडेल, दिलसेर राई, मार्किस दोरंगा, गणेश घिमिरे, हरि पौडेललगायतले राजीनामा दिएका थिए। २ वर्षदेखि सिंहदरबारमा कार्यरत १९ सय र काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत ३५ हजार कर्मचारीको विस्तृत सूची तयार पारिँदा छोटो सेवाअवधि रहेका कर्मचारीहरू लामो समय घर बिदा स्वीकृत गराएर बस्न थालेका छन्। 

यता शिक्षा मन्त्रालयका दर्जनौँ उपसचिव सामूहिक राजीनामाको तयारीमा छन्। 

‘वृद्धि भएको तलब नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागू हुँदा साउन १ सम्म कुरौँ न त भन्ने थियो। तर, नयाँ विधेयकमा पेन्सन घटाउने चर्चा छ,’ राजीनमा दिने सोच बनाएका शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सेवा अवधि पनि २–३ वर्ष मात्र छ। लफडामा लाग्नुभन्दा पेन्सनपट्टा बनाएर आनन्दले बस्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ।’ 

५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिले छुने अधिकांश कर्मचारी राजीनामाबारे आन्तरिक छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ।