युनिकोड
गरिखाने जमिन माग गर्दै आन्दोलनरत वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको छ।
यही फागुन १० गतेदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका वादी समुदाय र सरकारबीच बुधबार भएको छलफलमा पाँचबुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्ता छन् सहमतिका ५ बुँदा
१. प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने।
२. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि २ महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने। नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने।
४. वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने।
५. वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने।
प्रतिक्रिया