युनिकोड
आइतबार गृहजिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग चाँडै वार्ता गर्ने दाबी गरे।
‘अब शान्ति प्रक्रियामा अलिअलि समस्या रहेको विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छौँ,’ ओलीले भने, ‘तपाईंहरुले घर बसीबसी समस्या समाधानको भव्य कार्यक्रम टेलिभिजनबाट देख्नुहुनेछ।’
तर, विप्लवनिकट नेताहरुले भने सरकारले वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको बताएका छन्।
फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि सरकारले वार्ताको तयारी रोकेको सो पार्टीका एक नेताले बताए।
‘अहिले सुनसान छ, सरकारले हाम्रो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको पनि छैन। भएका तयारी पनि रोकिएका छन्,’ उनले भने।
सर्वोच्चको फैसला आउनुअघिसम्म विप्लवसँग वार्ता गरिहाल्ने चर्चा थियो। तर, अहिलेसम्म सरकारले वातावरण नै नबनाएको ती नेताले बताए।
‘हामीसँग वार्ता गर्ने कुरा चलिरहँदा सरकारले चार पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक राखिसक्यो तर, हामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन,’ ती नेताले भने।
वार्ताको वातावरण बनाउन पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा र गिरफ्तार गरिएका नेताकार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त सो पार्टीले अघि सारेको छ।
तर, वार्ताको चर्चा चलिरहेकै बेला पनि सरकारले विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने काम जारी राखेको छ।
शनिबार प्रहरीले सप्तरी जनसरकार प्रमुख रामनाथ मण्डलसहित सिरहा÷सप्तरी जिल्ला सदस्य उदयनाथ मण्डल र रामकृष्ण मण्डललाई पक्राउ गरेको थियो।
यसले वार्ताको वातावरण थप बिगार्ने ती नेताले बताए।
‘यो सरकारसँग वार्ता गर्न हामी खुला छौँ। तर, सरकारकै भर भएन भने वार्ताको के अर्थ?’ ती नेताले प्रश्न गरे।
सरकार फेरिएपनि आफूहरुले वार्ताको टेबल नछाड्ने उनको भनाइ छ।
सो पार्टीकै अर्का एक नेताले भने संसद् बैठक बस्नुअघि सरकारसँग वार्ता हुनसक्ने बताए।
‘संसद् बैठक बस्नुअघि वार्ता हुनपनि सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि ओलीले ठूलो झड्का लागेको महसुस गरेका छन्। यस्तो बेला फ्याट्ट वार्ता टोली घोषणा गर्न सक्छन्।’
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सो पार्टीका नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वली मार्फत वार्ताको तयारी थालेको थियो।
सरकारसँग वार्ताको तयारीमा आएकै बेला बास्तोला ललितपुरको बागमती गाउँपालिका ७ बाट पक्राउ परेका थिए।
सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
प्रतिक्रिया