युनिकोड
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उक्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले सरकारलाई मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ डाटा उपलब्ध गराउन सचेत गराएका हुन्।
मानव विकास सूचकांकको यथार्थ तथ्याङ्क नआउँदा बजेटको बाँडफाँडमा समस्या देखिएको उनको स्पष्टिकरण थियो। कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले जनसंख्या र भुगोलको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसको तथ्याङ्कका लागि तथ्याङ्क बैंकको परिकल्पना गरेपनि त्यो अझै बन्न नसकेको पनि गुनासो गरे।
उनले भने, ‘विकास र अनुदान भनेको भूगोलमा हुन्छ। तर हामीले भनेजस्तो मानव विकास सूचकांक कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा सिमिलारिटिज छ, जहाँ मानव विकास सूचकांक कम छ। तर त्यसको अर्थात मेजरमेन्ट र डेटा नपाएको कारणले समस्या छ। यसका लागि हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई विशेष अनुरोध गरेका छौँ–त्यो डेटा उपलब्ध गराई दिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ।’
मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेर बजेटमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने काममा आयोग प्रतिवद्ध भएर लागि परेको पनि आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाको दाबी थियो।
प्रतिक्रिया