युनिकोड
संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर नेपालको संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने यसको ऐतिहासक क्षमता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिदिएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएको हो।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएकाे हाे।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेकाे संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे हाे।
फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बाेलाउन आदेश समेत दिइएकाे छ।
उक्त निर्णय उपर टिप्पणी गर्दै संविधानविद् अधिकारीले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर नेपालको संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने यसको ऐतिहासक क्षमता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिदिएको छ। यो फैसला संविधान सम्मत हुनुका साथै संविधानले अपनाएको संसदीय प्रणाली बमोजिम भएकोमा कुनै दुविधा हुनु हुँदैन।'
प्रतिक्रिया