युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति धु्रवीकृत भएको छ। सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरु दुई भागमा बाँडिएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरि नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ। साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीका कामहरु थालिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ। यसले समाजमा ठूलै संकट ल्याएको छ। यसको आर्थिक सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ। यससँगै राजनीतिक दलहरुले अर्को संकट सिर्जना गरेका छन्। राजनैतिक संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो संक्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन। समस्या समाधानको उपाय हुँदहुँदै राजनीतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन्। बहुलवादी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुबैले काम गर्न सकेनन्। दलभित्रको अन्तरकलहका कारण यो संकट आएको हो। जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिए जस्तो भएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ।
समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखियो हैन?
कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र? कोही निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोही युद्ध लडे। यद्यपि जनताले दुबै शक्ति एकत्रित हँुदा र स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए। जनताले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन्। यो सामान्य कुरा थिएन। कम्युनिस्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आउनुनै ठूलो उपलब्धि थियो।
अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छन्। यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विषय जटिल पनि छ। प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक र बेठीक भन्ने दुई मत छ। पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो। पार्टी फुटेको छैन। दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनु पर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफूलाई काम गर्न नदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको भन्ने छ। यी सबै विषय अन्तरघुलित छ।
त्यसो भए यो लडाईं कानूनी हो कि राजनीतिक? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ कि?
निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो। संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ। आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानून अनुसार नै गर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वास पनि छ। लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरुले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ। आफैले व्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनैतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन।
अहिले सडकमा, भेला, प्रदर्शनमार्फत अदालत, आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि हैन?
यस्ता धम्की, खबरदारी धेरै आउछन्। यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन। आफ्नो कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ। चित्त नबुझे जान सकिन्छ। धम्कीले केही फरक पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलले आफै निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन।
त्यसो भए निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नु पर्ने हैन र?
यो प्रश्न धेरैको मनमा छ। मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पावन्दी छ। मिति तोकिएको छ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउँनै पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी जस्तै छ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नहुने अलग कुरा भयो तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ। २०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो। समय लगभग ६ महिना थियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ। जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ। अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ।
अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ?
सडकमा के हुन्छ? आयोगले सडकलाई किन हेर्ने? आयोगले ऐन–नियम कानून हेर्ने हो। तर, सडकमा उत्रिएका राजनैतिक दल संयमित हुनुपर्छ। कानूनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ। नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ। भोलि आफैँ सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउछ भनेर विचार गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ। यो समयको माग हो, जनताको माग पनि हो।
केही दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन। किन रोक्ने? आयोगको धेरै काम प्रक्रियागत हुन्छ। प्रक्रिया नै रोक् भन्नु गलत हो। यसरी भन्न मिल्दैन। यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्न। यस्ता निकायलाई राजनैतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले। यस्तो हुनुहुँदैन।
अब यसको निकास कसरी हुन्छ?
यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो। यो असामयिक भयो। यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ। अर्को राजनैतिक दलको सञ्चालन विधि खराब भयो। सबै राजनैतिक दलमा यस्तै छ। संसद विघटन गर्ने परम्पराजस्तै भएको छ। पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो अहिले त स्पष्ट छैन। संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिँदैन। मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक छैन। साथै राजनैतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो। यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ। यसैको कारण राजनैतिक संस्कारको विकास हुन सकेन।
मुलुक लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरु अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भन्न खोज्नुभएको हो?
हो त, अहिलेसम्म पार्टीहरुमा निर्दलीय स्वभाव नै छ। एकल पार्टीजस्तो, पञ्चायती व्यवस्था जस्तो। यो झगडाको बीऊ पनि यस्तै कुराले हो। गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो। ठीक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनैतिक दलभित्र छ।
प्रतिक्रिया