युनिकोड
सरकार पक्षीय अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सवै रिटलाई संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लैजाने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासमै छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले यसअघिको संविधानमा व्यवस्था गरिएको विशेष इजलासको मुद्दा पनि यो संविधानले संवैधानिक इजलासमा जान्छ भन्ने व्यवस्था गरेको कारण संवैधानिक इजलासबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन्।
नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दा अन्य इजलासमा पठाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको दावी गरे। ‘संवैधानिक इजलासमा हेरिपाऊँ भन्ने निवेदन आएको छ तर संवैधानिक इजलासमा भएको मुद्दा अरु इजलासमा हेरिपाऊँ भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन’, उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा आइसकेको संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा जाने बाटो छैन।’
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि संवैधानिक इजलास नै सर्वोच्च इजलास रहेको बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिट निवेदकहरूमध्ये १२ ले उक्त रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। बुधबारदेखि उक्त रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको छ।
प्रतिक्रिया