युनिकोड
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट सम्बन्धमा आज (बुधबार) देखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्।
जसको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा निरन्तर हुने भएको हो।
तर संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकाले अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्ने देखिएको छ।
यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले संविधान विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो।
यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव (वैशाख १७ र २७ गते) घोषणा गरेकी छन्।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
याे पनि :
संसद विघटन : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्चलाई दिए यस्तो जवाफ (पूर्ण पाठ)
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न माग
प्रतिक्रिया