युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतको समर्थन रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको भेलापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पूर्व सभामुख नेम्वाङले संसद भंग गरेर जनतामा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई अदालतले समर्थन गर्ने बताएका हुन्।
त्यसका लागि अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहेको उनको भनाई छ।
‘सर्वोच्च अदालतले के भन्छ पर्खौं। प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले जनतामा जाने जुन उहाँले डेमोक्रेटिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्छ,’ नेम्वाङले भने।
उनले जनतामा के एजेण्डा लिएर जाने विषयमा पनि आफ्नो पार्टी तयार रहेको दाबी गरे।
(नेम्वाङसँगको कुराकानी)
अन्ततः पार्टी फुट्यो होइन त?
हामी अहिले पनि नफुटोस् भन्नेमै छौं। त्यसैले हामीले हाम्रो कामहरु गरिराखेका छौं। कसैमाथि कारबाही गरेका छैनौं। पार्टी फुटका लागि आधारहरु तयार भइसकेको देखिँदैन। कतिपय यस्ता कामहरु भएका छन्, जसलाई अन्यथा गर्न सकिदैँन। त्यसैले त्यो दुर्भाग्यता आइसकेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि भरसक यसले साह्रै नकारात्मक स्थिति पैदा नगरोस् भनेर हामी त्यसमा लागि रहेका छौं।
संविधानले परिकल्पनै नगरेको संविधान विघटन भयो यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के हो?
यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले यसबारेमा एउटा ठोस कुराको जवाफ दिन्छ भन्ने अपेक्षा छ।
अदालतले संसद पुनस्र्थापना ग¥यो भने तपाईँहरुको योजना के हो?
सर्वाेच्च अदालतप्रति हामी सम्मान गर्छौं। अदालतले पुनस्र्थापना गर्न सक्छ भन्ने एउटा भनाई पनि छ। प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भनेर जुन माग गर्नुभएको छ, उहाँको मागलाई नै अदालतले समर्थन गर्छ भन्ने अर्काे भनाई पनि छ। त्यसैले के हुन्छ भन्ने कुरा यो सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन विषय हो। अहिले यसको पक्ष विपक्षमा म धेरै तर्क गर्न चाहन्न।
तपाई आफैँ सभामुख रहेको बेलामा बनेको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नै छैन भनिरहेका बेला तपाईँ प्रधानमन्त्री नजिकको नेता हो, खासमा यो प्रावधान मिच्न मिल्छ?
मैले भन्ने गरेको थिएँ, भरसक बीचमै संसद विघटन गर्ने काम नहोस्। संसद विघटन गर्ने स्थिति किन आयो, त्यसतर्फ म जान चाहन्न। तर अहिले प्रश्न के हो भन्दाखेरी साह्रै अपवादको अवस्थामा बहुमतको संसदलाई काम गर्न दिइएन। बहुमतको सरकारलाई काम गर्न दिइएन भने, त्यतिबेला के गर्ने त? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यो प्रश्नको सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने भएको छ। सर्वाेच्च अदालतलाई म पनि पर्खेर बसेको छु।
तपाईँहरुले राजनीति त फेरि ०४६ सालतिरै पुर्याइदिनुभयो है ?
मैले संविधान जारी गरिहँदा भनेको थिएँ, हामीले राम्रो संविधान बनायौं। तर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्दा कति ढंग पुर्याउँछौं, यो हेर्नुपर्ने कुरा हो। अहिले हामी सबै जनताको अगाडि उभिएका छौं, प्रधानमन्त्रीको यहीनेर भनाई छ, जनताको अगाडि जाउँ न। जनताले जसलाई ठीक वा बेठीक भन्छ।
जनतामा के भनेर जाने त ?
सर्वाेच्च अदालतले के भन्छ पर्खाैं । प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ उहाँलाई सर्वाेच्च अदालतले जनतामा जाने जुन उहाँले डेमोक्रटिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले समर्थन गर्छ। जनतामा के एजेण्डा लिएर जाने विषयमा हाम्रो पार्टी तयार छ।
प्रतिक्रिया