मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ।
‘एकाधिकारवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै जारी भएको यो अध्यादेश प्रतिगमनको पहिलो सिंढी भएको र सरकारको प्रवृति चरित्र हेर्दा लोकतान्त्रिक संवैधानिक संरचनाहरु कतै निस्तेज कतै ध्वस्त पारि रिक्तता सिर्जना गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ’ समाजले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ।
गत वैशाखमा पनि जारी गर्न खाेजिएकाे यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई शान्ति समाजले प्रतिगमन उन्मुख कृत्यको संज्ञा दिँदै त्यसको विरोधमा एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गरेको थियो।
८ महिनापछि लोकतान्त्रिक मूल्य बिपरित संविधानको आत्मालाई डामेर पूनः जारी भएको शान्ति समाजको आरोप छ। समाजले बेलैमा उपचार खोज्न सम्बन्धित सबै लोकतान्त्रिक निकायलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया