युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप परिपक्व र सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार ६८औँ संसद् दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई एक जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै यसलाई निरन्तर परिमार्जन र परिस्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधान जारी गर्दाका बखत शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र संरचनागत विषयमा थप परिपक्वताको आवश्यकता रहे पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको उनले स्मरण गराए।
‘संविधान स्थिरताको आधार अवश्य हो, तर केही आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधान जड र अपरिवर्तनीय दस्तावेज भने होइन। समय, समाज र जनआकांक्षाको परिवर्तनसँगै संविधान पनि एक जीवित दस्तावेजका रूपमा निरन्तर परिमार्जन र परिष्कारको विषय बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किनु होइन, अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्नु हुनुपर्छ।’
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त भएका अनुभव र सिकाइका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय रहेको उनको भनाइ छ। उनले जनताका अधिकारको विस्तार, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र शासन प्रणालीलाई थप स्थिर एवं उत्तरदायी बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
‘संविधान जारी गर्दाको सन्दर्भमा शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा केही संरचनागत विषयमा थप परिपक्वता आवश्यक हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको थियो। आज कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभव, सिकाइ र जनआकाङ्क्क्षालाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक सुधारका विषयमा राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय छ,’ उनले भने।
समाजवाद उन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
‘संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थकेन्द्रित बनाइनु कदापि हुँदैन। संविधान संशोधनको बहस सङ्घीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राख्दै तीनै तहका सरकारको भुमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताका अधिकारहरू अझ विस्तार हुने, समावेशी लोकतन्त्र थप सशक्त बन्ने, शासन प्रणाली अझ स्थिर र उत्तरदायी हुने तथा समाजवादउन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ।’
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धि भएको बताए। यी विषयहरू कसैको स्वार्थ अनुकूलका एजेन्डा नभई राष्ट्रका साझा धरोहर भएको उनको भनाइ थियो।
‘गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषताहरू नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धिहरू हुन्। यी विषयहरू कसैको स्वार्थअनुकूल एजेन्डा होइनन्, राष्ट्रका साझा धरोहर हुन्,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले संविधान संशोधनको कुनै पनि पहल यिनै उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने तथा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुन आवश्यक छ।’
संविधान संशोधनको कुनै पनि पहल यी उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया