युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्षकाे अवधि (२०७६/२०७७) मा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ।
सो वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेस गरेको छ।
संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था अनुसार सो प्रतिवेदन पेस गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा गत वर्ष परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
‘यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी १३२ उजुरी दर्ता भएको, नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताएका छन्, ‘त्यसैगरी मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ।’
आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
‘प्रतिवेदनले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औंल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन नसकेको आयोगको ठहर छ।
ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ को कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया