युनिकोड
भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दुई दिने भ्रमणका लागि बिहीबार नेपाल आउँदैछन्।
दस महिनाअघि भारतको विदेशसचिव बनेपछि उनी पहिलो पटक नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका हुन्।
उनले विदेशसचिव बनेपछि अन्य छिमेकी देशहरु भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सको भ्रमण भने गरिसकेका छन्।
तर उनी ६ साताको अन्तरालमा नेपाल आउने भारतका तेस्रो वरिष्ठ अधिकारी हुन्। यसअघि कात्तिकको पहिलो साता भारतको वाह्य गुप्तचार एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र कात्तिकको तेस्रो साता भारतकै स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
श्रृंगलाले दुई दिन काठमाडौंमा रहँदा आफ्ना समकक्षी परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालसँग द्वीपक्षीय वार्ता गर्ने छन्।
‘यो मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो। कुनै निश्चित एजेण्डामा वार्ता गर्नका लागि गरिएको भ्रमण होइन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, ‘वार्तामा नेपाल–भारत द्विपक्षीय चासोका सबै विषय उठ्ने संभावना छ।’
नेपाल भारतबीच सीमा बिबादका कारण सम्बन्ध नै तिक्ततापूर्ण भएका बेला भारतीय विदेशसचिवको भ्रमण हुन लागेकाले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासहितको नेपाली क्षेत्रलाई समेत समेटेर गत नोभेम्बरमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदै विरोध गरेको थियो। भारतले त्यसपछि गत बैशाखमा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै मोटरबाटो निर्माण समेत गर्यो।
त्यसलगत्तै नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसको भारतले विरोध गर्यो।
दुई देशबीच सीमा विवादले गम्भीर रुप लिएपछि नेपाले परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक राख्न निरन्तर प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले कोरोना महामारीको कारण देखाएर त्यस विषयलाई पछि सार्दै आयो।
कालापानीको विषयमा कुराकानी गर्न भारतीय पक्ष अनिच्छुक रहँदै आएको बताइएको छ।
भारतको संस्थापन निकट रहेको थिंक ट्यांक विवेकानन्द फाउन्डेसनका निर्देशक तथा पूर्व उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डा. अरविन्द गुप्ताले नेपालले सीमाको विषयमा संविधान नै संशोधन गरेका कारण द्विपक्षीय वार्तामा अड्चन आइपरेको दाबी गरे।
‘विदेशसचिव श्रृंगला काठमाडौमा रहँदा कालपानीको विषयमा वार्ताका लागि दबाब हुनसक्छ। तर नेपालले पहिले नै संविधान संशोधन गरेको अवस्थामा कसरी वार्ता हुनसक्छ र?’ नेपालखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र पञ्चेश्वर परियोजना चाहिँ छलफलमा आउनसक्ने विषय हुन्।’
सो फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल हुन्।
भ्रमणको क्रममा विदेश सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई उनका भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरले पठाएको भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण गर्ने संभावना छ।
ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएपछि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। स्रोतहरुका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले डिसेम्बरको मध्यतिर दिल्ली भ्रमण गर्नसक्ने संभावना रहेको छ।
‘अहिले डिसेम्बरको १५ र १६ को मिति प्रस्ताव गरिएको छ। तर यस विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन। भ्रमण यहि मितिकै सेरोफेरोमा हुने संभावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवस्तरीय बैठकमा विषय बस्तुहरु उठेपनि कतिपय विषयहरु राजनीतिक नेतृत्व तहमै हुने वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण महत्वपूर्ण हुनेछ।’
बिभिन्न तहमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीपछि दुई देशबीच कायम रहेको औपचारिक संवादहीनता लामो समयपछि तोडिँदै छ। यसअर्थमा सचिवस्तरमा हुन लागेको यो औपचारिक वार्तालाई निकै महत्वपूर्ण ठानिएको छ।
प्रतिक्रिया