युनिकोड
एक महिना ८ दिनपछि शुक्रबार हुन लागेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक कसरी अघि बढ्ला भन्ने धेरैको चासो सुरु भएको छ।
लामो रस्साकस्सी र शीर्ष नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेकै बेला सुरु हुन लागेको बैठकमा नेताहरु कसरी प्रस्तुत हुनेहुन् र त्यसको पटाक्षेप कसरी हुने हो भन्ने उत्सुकता मुख्यतः नेकपा पंक्तिमा बढेको छ।
पछिल्लो पटक असोज ६ गते बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा पार्टीसम्बन्धी मामिलाबारे छलफल गरी बिभिन्न सहमतिहरु भएका थिए।
सो बैठकले १० दिनभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम पुरा गर्ने र सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति गरिएको थियो।
तर स्थायी कमिटी र सचिवालयबाट गरिएका ती सहमतिअनुसारका काम पुरा गर्नुको साटो नेकपाका शीर्ष तहका नेताहरु त्यसपछि झनै तीब्र कलहमा संलग्न भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र तीन राजदूतको सिफारिशका कारण नेताहरुबीचको विवाद फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ।
विवाद समाधानका लागि दुवै अध्यक्षहरुबीच पटक पटक छलफल भएपनि समाधानउन्मुख हुनै सकेको छैन।
दुई अध्यक्षबीच भएका कैयौं छलफलमा सहमतिको कुनै छनक नआएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठक राख्न दबाब दिए।
उनीहरुले मौखिकरुपमा निरन्तर दबाब दिँदा पनि बैठक डाक्न ओली तयार नभएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित रुपमै बैठकको माग गर्नुपरेको थियो।
त्यसपछि पनि बैठकका लागि ओली तयार नभएपछि सचिवालयका पाँच सदस्यहरुले तीन पटकसम्म पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुले आफूविरुद्ध गुटबन्दी गर्नका लागि ती बैठकहरु गरेको र सरकारको नियमित काममा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
बिहीबार पनि प्रचण्ड निवासमा बहुमत सचिवालय सदस्यहरुबीच छलफल भएको थियो।
सो छलफलमा पार्टीभित्र देखिएको समस्याबारे भोलीका लागि तय भएको बैठक पाँचै जना नेताले एकै मतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति गरिएको स्रोतहरुले जनाएका छन्।
गत शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयको पहिलो अनौपचारिक बैठक राखेका थिए।
त्यसपछि पाँचैजना नेताले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकका लागि सहमतिमा आउन भन्दै लिखित पत्र बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने बैठकका एजेण्डा र विषयवस्तुबारे दुई अध्यक्षबीच एउटा समझदारी गरेर मात्र बैठक गर्न चाहेका थिए।
प्रचण्डसँग समझदारी बन्न नसकेपछि ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर सहमति गर्ने प्रयास गरेका थिए।
त्यसो गर्दा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष एक ढिक्का रहेपछि ओली अहिले तीब्र दबाबमा छन्।
प्रचण्ड र नेपाललाई पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ रहेको छ।
नौ सदस्य रहेको सचिवालयमा पाँच नेताहरु एक ढिक्का हुनुका साथै अहिले ओलीलाई साथ दिइरहेका अर्का सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत निर्णायक अवस्थामा समर्थन हुनसक्ने सम्भावना भएका कारण ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबारबाट सुरु हुने बैठकमा पहिलो त पार्टीमा अहिले देखिएको संकट समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा मागिने बताए।
‘बैठकमा पार्टीभित्रको संकट र समस्याबारे छलफल हुन्छ। अहिले पार्टीभित्र देखिएको संकट र समस्या सामाधानको विषयलाई कसरी प्रधानमन्त्रीले समाधान गर्न खोज्नुभएको हो, त्यो धारणा खोजिने छ,’ श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले बैठकमा उठाउने विषयहरु के के हुने भनेर अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पाँच सचिवालय सदस्यले लिखित रुपमा बुझाएको दुई–पृष्ठ लामो पत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको बताए।
बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार नचलेको र सरकारमा एकलौटी गरेको, पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण नसकिएको र कोरोना संकटको कारण जनजीविकामा परेको असरबारे छलफल हुने उनले बताए।
बैठक सुरु भएसँगै सो मामिला कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा अहिले देखिएको संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री ओलीबाट आउने प्रस्तावमा भर पर्ने नेताहरुले बताएका छन्।
ओलीनिकट नेताहरुले भने भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर अहिलेको संकट समाधान गर्न सकिने बताउदै आएका छन्।
तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने ती प्रस्तावहरु कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहेकोले परिस्थिति त्यसभन्दा पनि निकै अघि बढीसकेको दाबी गरेका छन्।
उनीहरुले अहिले देखिएका विवादबारे सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यापक बहस गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्।
त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा रहेको नेकपामा दुई पक्ष एक स्थानमा हुँदा तेस्रो पक्ष अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ।
अहिले प्रचण्ड र नेपाल एकै ठाउँ उभिएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओली बैठक राख्न अनिच्छुक देखिएका हुन्।
अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी रहेको हुँदा पहिले दुवै अध्यक्षबीच बैठकको एजेण्डामा सहमति हुनुपर्ने, विषयवस्तुमा मोटामोटी समझदारी भएपछि मात्रै बैठक बोलाउनु पर्ने र एकता महाधिवेशनसम्म बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुने ओली पक्षको जिकिर छ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अफ्ठ्यारोमा पर्दा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति देखाएका कारण पार्टीमा समस्या बल्झिरहेको आरोप लगाएकाे छ।
प्रतिक्रिया