युनिकोड
न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपालिका सुधार अभियान अन्तरगत समिति गठन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततासँगै पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो।
सर्वोच्चले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेश गर्न समिति गठन भएको थियो।
समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन सुझावहरुको अध्ययन गरी पालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, नियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु रोक्न कानूनी, संरचनागत र उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए। समितिले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने उनले बताए।
यसअघि पनि सर्वोच्चले २०६६ र २०७२ सालमा समिति गठन गरेको थियो। ती समितिहरुले दिएका सुझावहरु अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए। विगतमा आन्तरिक रुपमा गठन भएका समितिहरु भन्दा अहिले गठन भएको समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको उनले बताए। समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई समयाअनुकुल पुनरावलोकन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए।
समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का र सर्वोच्चका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन्। यस्तै महान्यायधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव सदस्य र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिको कार्यावधि ३ महिना तोकिएको छ। सो समयमा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नभएमा समय थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सर्वोच्चले चैत ७ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २५ सय मुद्दा फछ्र्यौट गरेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया