पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय पक्षकै कारण कालापानी विषय चर्केको बताएका छन्।
उनले गतवर्ष नोभेम्बरमा भारतले कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कालापानी विषय चर्किएको बताएका छन्।
‘त्यसपछि गत मे ८ मा भारतका रक्षामन्त्रीकाे चीनसम्म जोड्ने सडक कालापानी लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गर्ने कदमले आगोमा घिऊ थप्यो,’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इण्डियासँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘सो कदमले नेपाली पक्षलाई स्वभाविकरुपमा झस्कायो र देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको बचाऊ गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’
भट्टराईले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध भएदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज रहँदै आएको भए पनि सो भूमि नेपालकै भएको बताए।
‘कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई राखिए पनि त्यसबारे दुई देशबीच कुनै औपचारिक सहमति भएको छैन। यो विषय द्विपक्षीय वार्ताबाटै सुल्झाउनु पर्छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० को सन्धिले नेपाल भारतबीचको सीमांकन गरेको र त्यसले काली नदीदेखि पूर्वको क्षेत्र नेपाल भनेको स्मरण गराएका छन्।
त्यसअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमै पर्ने उनले प्रष्ट्याएका छन्।
‘तत्कालिन बेलायती सरकार र नेपाली अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका बिभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले यी तथ्यहरुलाई पुष्टि गरेका छन्,’ उनले सो भारतीय पत्रिकालाई भनेका छन्।
उनले जलस्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा निष्पक्ष अध्ययन गर्दा पनि काली नदीको मुहान सोहि सन्धिअनुसार नै कायम हुने बताएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया