युनिकोड
संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी र बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्। सरकारले आयोगहरुलाई अधिकार पनि नदिने तथा पदाधिकारी र बजेट समेत समयमा नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो।
आयोग गठन भएको लामो समय वित्दा समेत अझै धेरै आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु पूर्ति गरिएको छैन। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा आयोगको प्रतिवेदन माथिको छफफलमा मुस्लिम आयोगका प्रतिनिधिहरुले बजेट र पदाधिकारी समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताए। आयोगका सचिव शम्भु बहादुर खड्काले पुरै अधिकार पनि नदिने र पदाधिकारी पनि समयमा नदिए आयोग गठन गर्नुको औचित्य नहुने बताए। सरकारले अहिले दिएको बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम तलब भत्तामै सकिने गरेकोले स्रोतहरु कम हुँदा कार्य गर्न समस्या भएको उनले बताए।
आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा सरकारले प्रयाप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए। पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुमा प्रयाप्त स्रोत साधन नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए।
आयोगको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसदहरुले मुस्लिम समुदायभित्र देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि काम गर्न आग्रह गरेका थिए। सांसद लक्ष्मी परियारले सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। मुस्लिम समुदायमा महिला हिंसाका घटनाहरु बाहिर नआउने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै महिलाको अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले मदरशाहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। शिक्षा क्षेत्रमा मुस्लिम समुदाय धेरे पछाडी रहेको उल्लेख गर्दै उनले मदरशाहरुलाई व्यवस्थित गरी लोकसेवा आयोगमा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
सांसद शिव कुमार मण्डलले मदरशाहरुलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए। रामायण, महाभारत र कुरानका कुराले मात्रै कुनै पनि समुदायको जीवनस्तर सुधार्न नसकिने उनले बताए।
अर्का सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले पदाधिकारी र पैसा अपुग भयो भनेर काम रोक्न नहुने बताए। नीति निर्माण तहमा गर्नुपर्ने काम नेतृत्व भएपछि सहज हुने भन्दै नेतृत्व प्राप्त गरेको निकायहरुले काम सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समिति सभापति निरुदेवी पालले मुस्लिम समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी रहेको बताइन्। लैङ्गिक हिंसालाई प्रथामिकताका साथ नियन्त्रण गर्न र मदरशाहरुको अभिलेखिकरण गरी व्यवस्थित गर्न उनले आयोगलाई निर्देशन दिइन्। उनले आवश्यकता अनुसार प्रतिफल आउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समस्या हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइन्।
समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि आयोगले देखाएको तत्परताको सराहना गरेको छ। आगामी दिनमा समेत सतर्कताका साथ काम गर्न समितिले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया