युनिकोड
देश संघीय संरचनामा गएपनि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अझै कर्मचारी अभाव रहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति अन्तरर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालहरुमा कर्मचारी अभाव रहेको देखाएको हो।
विभिन्न प्रदेशहरुमा गरिएको अध्ययनले विद्यालयहरुमा आवश्यक दरबन्दीको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको उपसमितिका संयोजक खेम प्रसाद लोहनीले बताए।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको बढुवा सरुवामा स्थानीय तहले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढेको उनले बताए। स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पूर्वाधारको कमी रहेको, सरकारले ७० प्रकारका औषधि दिने घोषणा गरेपनि सबै औषधि समयमै नपाउने समस्या देखिएको उनले बताए।
उपसमितिले सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनले बताए। शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी हुने नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकिएको र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए।
उपसमितिले समितिमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपनि आज छलफल हुन सकेन। सांसदहरु न्यून संख्यामा सहभागी भएका कारणले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको हो।
प्रतिक्रिया