युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका सरकारी कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ।
लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार कर्मचारीसँग मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। ती कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लिएको पाइएको सूचनामा उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐनबमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया