युनिकोड
सञ्चारमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गोरखापत्र संस्थानमा आमूल सुधारको नेतृत्व गरिरहेका विज्ञ सल्लाहकार टीकाराम राईलाई हटाउने तयारी गरेका छन्।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राईलाई गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, प्रिन्टिङ र अर्थ हेर्ने गरी डेढ वर्षअघि विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। त्यसयता राईले गोरखापत्रलाई नीजि क्षेत्रका सञ्चार प्रतिष्ठानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी ‘कार्पोरेट’ शैलीमा सुधार गरिरहेका थिए।
पछिल्लो समय गोरखापत्रको कोहलपुर स्टेशनका लागि प्रेस किन्न राईको पहलमा बजेट माग गरिएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि आवश्यक ८ करोड बजेट नछुट्टयाएपछि राईले विरोध जनाएका थिए। त्यहीँदेखि मन्त्री खतिवडा राईसँग असन्तुष्ट बनेको र उनलाई हटाउने तयारीमा लागेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चाकडीमा कुद्ने व्यक्तिहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिइरहेका बेला गोरखापत्रको सुधारको पक्षमा रहेका नेकपा निकटकै धेरै सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ राईलाई हटाउन लागिएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन्।
काठमाडौं टुडे म्यागेजिन चलाएर लामो समय पत्रकारिता गरेका हक्की स्वभावका टीकाराम राई चाकडी चाप्लुसी मन नपराउने व्यक्ति हुन्। आफुलाई हटाउन गरिएको तयारीबारे उनले खासै टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
‘गोरखापत्रलाई क्लिन कर्पोरेट अफिस बनाउँदै थिएँ’, राईले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘नेपालका सरकारी संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी संस्थामा विकास गर्नु कम चुनौतीपूर्ण काम होइन।’
राईले सामाजिक सञ्जालमा भने आफुलाई हटाउने चलखेल भइरहेको संकेत गरेका छन्। बिहीबार फेशबुकमा राईले लेखेका छन्, ‘गर्वका साथ भनिन्छ, गोरखापत्रमा परिणाम ल्याइयो। पुच्चछर लुकाएर हिंडिन्न, अन्याय गरे अदालत छँदैछ।’
संस्थानको व्यवस्थापनका एक अधिकारीका अनुसार अहिले आन्तरिक स्रोतबाट कोहलपुरका लागि प्रेस किन्ने तयारी गोरखापत्रभित्र भइरहेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट गोरखापत्र संस्थानको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नेकपाको सरकार आएपछि पटक पटक हटाउने प्रयास गरिएको थियो। अदालतले उपाध्यायलाई पुनस्थापित गरिदिएपछि उनलाई औपचारिक पदमा मात्रै सिमित राखेर मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी राईलाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो।
राईले विराटनगर र कोहलपुरबाट गोरखापत्रको क्षेत्रीय संस्करण प्रकाशन सुरु गर्ने, पत्रिकाको वितरण व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी र पत्रकारको व्यवस्थापन गरी सबैले आफ्नो अफिस समयमा काम गर्नै पर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। गोरखापत्र मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने एउटा केन्द्र बन्दै आएको छ, जहाँ जागिर सुरु गरेपछि धेरैले राम्रोसँग काम गर्दैनन्।
राजनीतिक कार्यकर्ता भएपनि अफिस समयमा काम गर्नै पर्ने, अफिस आउनै पर्ने नियममा कडाई गरिएपछि धेरै कर्मचारी राईसँग असन्तुष्ट थिए। राईले रिसाएर गाली गर्ने गरेको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका थिए।
‘पहिले गोरखापत्रले एक लाख तीन हजारदेखि एक लाख ११ हजार रुपैयाँसम्ममा प्रति मेट्रिकटन कागज किन्दै आएको थियो, राई आएपछि त्यसलाई ८१ हजार प्रति मेट्रिकटनमा झारिएको थियो’, गोरखापत्रको व्यवस्थापन हेर्ने एक अधिकारी भन्छन्, ‘समयमै पैसा तिर्ने र घुस नखाने हुँदा यसरी सस्तो पर्न आएको थियो, जसले गर्दा आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी रुपमा सुधार हुँदै गएको थियो।’
सबैभन्दा ठूलो सुधार पत्रिका वितरण व्यवस्थामा भएको गोरखापत्रका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘पहिले काठमाडौंबाट साँझसम्म मात्र पोखरा पत्रिका पुग्थ्यो, यो एक डेढ वर्षयता बिहानै पुग्न थालेको थियो’, वितरण शाखाका एक कर्मचारी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘राईले सुरु सुरुमा त रातभर आफैं खटेर वितरण व्यवस्थामा सुधार गर्नु भएको हो।’
कोरोना महामारीअघिसम्म गोरखापत्र संस्थानले विज्ञापनबाट हुने आम्दानी निकै बढाउँदै लगेको थियो। पछिल्लो दुई वर्षमा गोरखापत्रको बजेट पनि ६० करोडबाट बढाएर ८४ करोड र यसपाली ९६ करोड पुर्याइएको छ।
‘काम हुन थालेपछि बजेट बढेको हो, पहिले त धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर बजेट नै थोरै माग्ने अवस्था थियो’, व्यवस्थापनका ती अधिकारी भन्छन्।
प्रतिक्रिया