युनिकोड
सांसदहरुले विदेशबाट कन्सल्ट्यान्टको रुपमा आउने इन्जिनियरहरुले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ माथिको छलफलका क्रममा विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउने कन्सल्ट्यान्टलाई पनि परिषदले मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद संजयकुमार गौतमले विदेशबाट आउने कन्सल्ट्यान्टहरु परिषदको माध्यमबाट आउनुपर्ने बताए। उनले कुनैपनि इन्जिनियरहरुलाई परिषद्बाट अनुमति नदिइकन काम गर्न दिन नहुने बताए। उनले प्राज्ञिक र व्यवसायीक इन्जिनियरहरुले इन्जिनियरिङ शिक्षाको करिकुलम तयार गर्ने विषयमा फरक फरक धारणा राखेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेशकुमार पहाडीले ठूलाठूला पूर्वाधारको डाटा संकलनका लागि फिल्डमा जाने एसिस्टेन्ट इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरु दक्ष नभए परियोजनाको डिजाइन नै गलत बन्न सक्ने तर्फ पनि ऐनले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले एसिस्टेन्ट इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरुको दक्षता विकासका लागि पनि काउन्सिलले नै काम गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल आवस्यक भएको बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद टेकबहादुर बस्नेतले विश्वविद्यालयको इन्जिनियर शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विषयमा परिषदलाई अधिकार नदिई विश्वविद्यालयलाई नै स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने बताए।
समितिको यसअघिको बैठकमा व्यवसायीक इन्जिनियरहरुले दक्ष इन्जिनियर उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने गरी इन्जिनियरिङ परिषद्ले काम गर्ने गरी विद्येयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक इन्जिनियरहरुले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा परिषद्को हस्तक्षेप मान्य नहुने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया