युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
कोरोना विरुद्ध सरकारले लकडाउनकाे नीति अपनाएर ठिकै गरेपनि दुई महिना विति सक्दासमेत अन्य कार्य योजना र व्यवस्थापन पक्षलाई उपेक्षा गरेकोले कोरोना संक्रमणले देशमा विकराल स्थिति सिर्जना गरेको राप्रपाको ठहर छ।
राप्रपाले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उच्चस्तरीय समितिको काम एक जना कर्मचारीबाट दैनिक कोरोना संक्रमित बढेको सूचना दिनुबाहेक अन्य नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ। सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामबारे पनि सुझाव दिएको छ।
यस्तो छ, राप्रपाका सुझाव
१) लकडाउनको समयको उपयोग गरेर नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्ध औषधि उपलब्धी, भण्डारण र व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको छ। अझ औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई पनि छोप्ने प्रयासले जनतामा निरासा र आक्रोश दुवै बढेर गएको छ।
२) कोरोना संक्रमण विरुद्ध व्यवस्थापकीय पक्षमा नेपाल सरकारको लापरवाही चिन्ताको बिषय भएको छ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका व्यवस्थामा देखिएको योजनाको अभाव र लापरवाही प्रवृतिले जनता पिडित भएका छन् र रोगको बढ्दो चापको परिप्रेक्षमा आउँदा दिनहरुमा सरकारी यन्त्र निरिह अवस्थामा पुग्ने र ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यस बारे सरकार वेखबर देखिन्छ।
३) कोरोना नियन्त्रणको ठूलो जिम्मा स्थानीय तहमा दिईएको छ। तर यस बारे साधन, श्रोत र स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभावमा स्थानीय सरकारहरु लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । त्यसकारण यस्तो रोगको समयमा पनि स्थानीय निकायहरु दलगत राजनीति भन्दा माथि उठ्न नसक्नु गम्भिर संकटको धोतक हो।
४) कोरोना पिडित ज्यालादारी मजदुर र सेवा क्षेत्रमा लागेका हजारौं व्यक्तिहरु आम्दानी विहिन भएका छन्। उनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा न राहतको व्यवस्था छ न आफ्नो आउँमा जानको लागि कुनै सहयोग छ। हजारौं परिवार विचल्लिमा छन् र भोकभोकै रहने स्थिति छ तर सरकार किंकर्तब्य विमुख रहेको छ।
५) भारतबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु देशमा आउँदैछन्। उनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति बारे साधारण अनुगमन गर्न पनि नेपाल राज्य असफल हुँदैछ। उनीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्दा त्यसबाट कोरोना गाउँ–गाउँमा फैलिने सम्भावना बारे राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ। यो भनेको सरकार नहुनुको स्थिति हो।
६) कोरोनासँग लड्न सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा लकडाउन बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी प्रयास देखिएको छैन। तर महिनौसम्म अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा देशमा र विशेष गरेर दूर्गम क्षेत्रमा भोकमरीको खतरा बढेर गएको छ। काठमाडाैंमा समेत फाट्टफुट्ट गरिब श्रमिकहरु काम नपाएर तथा खान नपाएर मरेको खबर आईरहेको छ। यस्तो हुन नदिन कसरी कोरोना महामारीको वेगलाई रोक्ने अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भन्ने दिशामा सरकारको कुनै चिन्तन छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको लागि करौडोको नयाँ कार्पेट, आन्तरिक सजावट तथा जिमखाना खरिद निर्माण गर्न सरकारी निर्णय पढ्दा जनताले आलो घाउमा नुनचुक छर्केको महसुस गरेका छन्।
७) कोरोना नियन्त्रण गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री लगायत भएको उच्च स्तरीय समिति रहेको छ । तर यो नेताहरुबाट हामीले माथि उल्लेख गरेका बुँदा बारे कुनै विश्लेषण, चिन्तन र दिशावोध देखिएको छैन। यो उच्च स्तरीय समितिको काम हालसम्म मन्त्रालयको एकजना उपसचिवबाट प्रत्येक दिन कसरी कोरोना बढेर गइरहेछ भन्ने संख्या दिनु बाहेक अरु केहि देखिएन।
८) समष्टीमा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र निम्न आय भएका गरिब, ज्यालादारी मजदुर र असहाय जनताप्रति सम्वेदनशील भएर नेतृत्व दिने काम नेपाल सरकारले गरेन या गर्न सकेको छैन। यो निष्कृयता कायम रहने हो भने देशले ठूलो पिडा र कष्ट भोग्नु पर्नेछ। यो वास्ताविकताप्रति हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्दछौं।
प्रतिक्रिया