बालेनको ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ मुख्यसचिव मातहत रहने, सहसचिवले नेतृत्व गर्ने

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ (पीएम डेलिभरी युनिट) स्थापनाको तयारी गरेको छ। गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि पीएम डेलिभरी युनिट स्थापनाको तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सो युनिट स्थापनाको निर्णय गरिएको बताए।

‘देशमा विभिन्न प्रकारका नीति निर्माण भइरहेका हुन्छन्। ती नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अन्तरलाई कम गर्ने काम पीएम डेलिभरी युनिटले काम गर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘साथै राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्ने र भएका कमी कमजोरी र ढिला सुस्तीलाई हटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने काम गर्छ।’

सरकार गठन भएकै दिन जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीका साथै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गरेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिएको थियो।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिबद्धतामा समेटिएका केही रणनीतिक विषयहरू आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। बाँकी सुधारका एजेन्डाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले यी प्रतिबद्धतालाई आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनको तहमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन छ।

सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको समग्र प्रगति कस्तो छ भनी निरन्तर समीक्षा गर्न, कार्यान्वयनको कडा अनुगमन गर्न र विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच देखिने नीतिगत अल्झन फुकाउन पीएम डेलिभरी युनिटले विशेष भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। 

अर्यालका अनुसार तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र कतिपय विवाद हटाउने परियोजनका लागि पीएम डेलिभरी युनिट स्थापनाको तयारी भएको छ। मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय निर्देशक समिति अन्तर्गत रहने गरी पीएम डेलिभरी युनिट संरचना बनाइएको अर्यालको भनाइ छ।

‘मुख्यसचिवको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति हुन्छ। त्यो अन्तर्गत पीएम डेलिभरी युनिट रहन्छ,’ उनी भन्छन्। 

त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिवले गर्ने अर्यालले बताए। 

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखद्वय सहसचिव कविन्द्र नेपाल र शिवादेवी दाहाल छन्। उनीहरु मध्येबाट एक जनाले पीएम डेलिभरी युनिटको नेतृत्व गर्ने छन्। 

उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि, वन तथा पर्यावरण, युवा श्रम तथा रोजगार लगायतका मन्त्रालयका सहसचिव पीएम डेलिभरी युनिटको सदस्य रहने छन्।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले संयोजक रहनुहुन्छ। त्यसमा अरु मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधि वा सदस्य रहन्छन्,’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार पीएम डेलिभरी युनिटले कर्मचारीका साथै बाहिरका विषय विज्ञको पनि सहयोग लिन सक्ने प्रावधान छ।’

आगामी साउन १ गतेबाट पीएम डेलिभरी युनिटले काम थाल्ने सहसचिव अर्यालले बताए। नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस किसिमको उच्चस्तरीय शक्तिशाली संयन्त्र पहिलोपटक बन्न लागेको उनको भनाइ छ। बेलायतमा भने सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरी शासकीय सुधार र नतिजामुखी कामको सुरुवात भएको थियो। पछि मलेसिया र रुवान्डालगायत मुलुकले पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत यस्तो संरचना बनाएको पाइन्छ।

बालेन सरकारले पनि पीएम डेलिभरी युनिट खडा गरेर विकास आयोजना, सरकारी प्रतिबद्धता र सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सोही अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ।