युनिकोड
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको छ।
मन्त्रालयमा आज (मंगलबार) आयोजित छलफलमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, नवीनतम प्रविधि, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अहिलेको प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिएका थिए। उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
छलफलमा सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
साथै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने तथा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने विशेषता रहने भएकाले यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव छलफलका क्रममा आएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी, पहिरो तथा भारी वर्षाका जोखिम भएका क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत् पूर्वसूचना पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै भविष्यमा डढेलो, भूकम्प, हिमपहिरो, चट्याङ, औद्योगिक दुर्घटना तथा अन्य सबै प्रकारका विपद्का लागि समेत एउटै एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए।
उक्त प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच तत्काल समन्वय गरी नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
छलफलमा सुरक्षा निकायहरूले आफूहरूसँग तहगत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुग्ने सार्वजनिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिले विभागले प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड विपद्सम्बन्धी एसएमएस सूचना नागरिकसम्म पठाउने गरेको जानकारी गराउँदै हालको प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएको ‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’ मापदण्डलाई समेत नेपालमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव आएका छन्।
छलफलमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा ती सिफारिस समेटेर कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिने सुझाव पनि सहभागीबाट आएका थिए।
यसै गरी ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुने, आवश्यक बजेटको स्रोत, संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा थप अध्ययन गर्नेबारे पनि छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ।
विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धारका लागि प्रयोग हुने गरी हेलिकप्टर, ड्रोन र राफ्टिङ उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल, नेपाल ड्रोन संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा) बीच आज (मंगलबार) सहमति भएको हो।
वायुसेवा सञ्चालक संघसँगको समझदारीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उडान गर्नुपरे निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर उडान गर्नुपरेमा न्यूनतम सञ्चालन खर्चमा सेवा दिने समझदारी भएको छ।
ड्रोन संघसँग विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग आवश्यक भएमा प्राधिकरणलाई निःशुल्करूपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण (पाइलटसहित) उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी नेपाल एसोसीएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा) सँग विपद्को समयमा राफ्टको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यक देखेर माग गरेमा नाराले निःशुल्क रूपमा राफ्ट र तत् सम्बन्धी उपकरण (जनशक्तिसहित) उपलब्ध गराउनु पर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
राफ्ट र जनशक्ति बाढी, डुबान तथा नदीजन्य विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र उद्धार टोलीको ढुवानीलगायतका काममा प्रयोग गरिने समझदारी भएको छ।
यो समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले विपद्का बेला सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको आपसी सहकार्य र समन्वय जरुरी हुने बताए।
समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालका महासचिव मुरलीधर जोशी, नेपाल ड्रोन संघ अध्यक्ष राजविक्रम महर्जन र नाराका निमित्त अध्यक्ष शिव अधिकारीको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया