पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ट्राफिक जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई श्रमदान गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले ट्राफिक जरिवानालाई बढाउन लागिएको बताए। अहिलेको मस्यौदामा सञ्चार माध्यममा आएजस्तो धेरै जरिवाना नभए पनि पहिलेभन्दा बढी हुने बताए।
‘सञ्चार माध्यममा आएजस्तो ५० हजार जरिवानाको कुरा सत्य होइन। हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ,’ मन्त्री लम्लासले भने, ‘गल्तीको प्रकृति, तिब्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ।’
पहिलो पटकमै धेरै जरिवाना नतोकिएको भए पनि एउटै गल्ती दोहो¥याउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘एउटै कुरा दोहो¥याएर गरिरखयो भने ५० हजार पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पाँच सयदेखि ५० हजारसम्म लाग्नसक्छ। लाइसेन्स रद्द हुने खालको व्यवस्था हुन्छ।’
यससँगै उनले अर्को कुरा पनि थप्न लागेको बताए। ट्राफिक जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिबाट श्रमदान गराउने बुँदा थपिने उनले बताए। ‘जरिवाना रकम श्रम भुक्तानी (श्रमदान) द्वारा परिपूर्ति गर्ने गरी पनि विधेयकमा आउनेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने।
सडक दुर्घटनाको न्युनिकरणका लागि पनि नियमन कडा बनाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए। यसबाहेक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत थप तीन देखि पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए।
Shares

प्रतिक्रिया