युनिकोड
त्रिवि सेवा आयोगले खुलाएको खुला तथा समावेशी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ६ महिनादेखि रोकिएको छ। आयोगले गत २०८२ माघमै परीक्षा लिए पनि नतिजा प्रकाशनमा भने ढिलाइ भएको हो।
आयोगले व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका ४७ विषयहरूमा उपप्राध्यापक पदमा ३४८ दरबन्दी पूर्ति गर्न विज्ञापन खुलाएको थियो। गत वर्ष भदौ २३ गते विज्ञापन खुलाएको आयोगले ५ महिनापछि माघमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। तर परीक्षा भएकै ६ महिना हुँदा पनि नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
सेवा आयोगका कार्यालयका प्रमुख विष्णु अर्यालले लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताए।
‘पदाधिकारी नहुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएकै हो। माघमा परीक्षा सञ्चालनपछि बीचमा अध्यादेश मार्फत पदाधिकारीहरू हट्नु भयो। त्यसकारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले थपे, ‘अब केही समयपछि नतिजा प्रकाशन गर्छौँ।’
उनले कर्मचारी पदपूर्तिको परीक्षाको नतिजा पहिला निकाल्दा उपप्राध्यापकको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको पनि बताए।
‘जेनजी आन्दोलनका कारण कर्मचारी पदपूर्ति परीक्षा २ महिना पछि धकेलिएको थियो। त्यसपछि मात्र उपप्राध्यापकको परीक्षा लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापनको नतिजा पनि गत साता मात्र निकालेका छौँ। अब उपप्राध्यापकको नतिजा निकाल्छौँ।’
अध्यादेश मार्फत आयोगका कर्मचारी हटाएको सरकारले आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापालाई नियुक्त गरेर पठाएको छ।
नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएपछि परीक्षामा सहभागी भएकाहरूले धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
‘उपप्राध्यापकको परीक्षा राम्रो भएको छ। नतिजा प्रकाशनपछि त्रिविमा काम गर्ने अवसर पाइन्छ भनेर अन्यमा प्रयास नै गरिनँ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा परीक्षा दिएका एक परीक्षार्थीले भने, ‘परीक्षा भएको ६ महिनासम्म नतिजा सार्वजनिक नहुँदा पाएको धेरै अवसर गुमाएँ।’
उनले ६ महिना बितिसक्दा पनि नतिजा निकाल्ने कुनै सुर नदेखिँदा निकै तनाव भएको बताए। यसबारेमा प्रश्न गर्दा पनि आफूले कुनै जवाफ नपाएको बताए।
‘सरकार र त्रिवि दुवै विश्वविद्यालय राम्रो बनाउने भन्छन्। तर काम यस्तो छ। ६ महिनामा उम्मेदवारले धेरै अवसर पाउन सक्छन्,’ उनले थपे, ‘परीक्षाफल ढिला गर्दा यसले विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति गुमाउन सक्छ। तर, यहाँ कसैलाई मतलब छैन।’
उसले यसबारेमा हेलो सरकारमा पनि गुनासो गरेको बताए।
‘नतिजा प्रकाशन किन ढिलाइ भयो भनेर हेलो सरकारमा पनि गुनासो गरेँ। त्यहाँबाट मेरो मेसेज सम्बन्धित विभागमा पठाइएको भनियो। वैशाखमा गरेको गुनासोको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
कानुन विषयमा परीक्षा दिएका एक परीक्षार्थीले पनि नतिजा सार्वजनिक नहुँदा निकै तनाव भएको बताए।
‘मेहनत गरेर परीक्षा दिएँ, समयमा नतिजा आउँदैन। हामीलाई भइरहेको त्यो घाटा कसले देख्ने?’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘नयाँ सरकार आए पनि हामीले गरेको मेहनतको कदर भएन।’
उनी लोकसेवाले लिखित परीक्षा लिए पनि आयोगकै कारण नतिजा प्रकाशन ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन्।
परीक्षा लिने जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई
आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनको कारण त्रिविले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न लागेको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको थियो।
आफ्नै सेवा आयोग भए पनि आफूले परीक्षा सञ्चालन गर्दा असुरक्षित तथा अमर्यादित हुन सक्ने देखेपछि त्रिविले यी पदको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको जनाइएको थियो।
यसअघि विगतमा आफैँले परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा शिक्षक तथा विद्यार्थीको समूहले विभिन्न माग राखेर परीक्षा बिथोल्न खोज्ने तथा सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गर्ने गरेका कारण यस्तो निर्णय लिइएको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ।
त्रिविले २०७७ सालमा उपप्राध्यापक पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त आवेदन अनुसार अहिलेसम्म लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। त्यतिखेर मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, वन विज्ञानलगायतका सङ्कायका लागि कुल ५८१ वटा उपप्राध्यापक दरबन्दीका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो।
उक्त विज्ञापन अनुसार २०७७ सालमै परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले आन्दोलन गरेपछि रोकिएको थियो। आंशिक प्राध्यापकहरूका कारण परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेपछि त्रिविले यो जिम्मा यस पटक लोक सेवा आयोगलाई दिएको हो।
लोक सेवालाई परीक्षा चलाउन दिने त्रिविको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। तर अदालतले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएपछि परीक्षा लोक सेवाबाट लिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए।
उनले स्थायी कर्मचारी र उपप्राध्यापकको पदपूर्तिका लागि प्रश्नपत्र संकलनदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिएको बताए।
‘कर्मचारी र उपप्राध्यापक परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा निकाल्ने जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिएका छौँ,’ उनले थपे, ‘आयोगबाट लिखित परीक्षाको नतिजा आएपछि अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक अभ्यास त्रिवि सेवाबाट लिन्छौँ।’
उनले उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षाको नतिजा लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशन भएपछि मात्र त्रिवि सेवा आयोगले अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा लिने बताए।
संविधानमा भने विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनमा लोक सेवाको संलग्नता नरहने स्पष्ट छ। संविधानको धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।
त्रिवि सेवा आयोगले सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायमा ९१ जना उपप्राध्यापकको आवेदन खुलाएको थियो। कानुन संकायमा ३३ जना, अर्थशास्त्र विषयमा १८, अंग्रेजीमा १४, नेपाली विषयमा १३, नेपाली शिक्षामा १०, कम्प्युटर एप्लिकेसनमा १२, राजनीतिशास्त्रमा ८, गणित शिक्षामा ७ लगायत २७ विषयमा ३४८ जना उपप्राध्यापकको विज्ञापन खुलाएको थियो।
प्रतिक्रिया