युनिकोड
सांसदहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहँदा भारतीय सीमा र तराईका जिल्लामा परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै उनीहरुले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपुर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनुको साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी रुकुमपश्चिमको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गर्न, खेती लगाउने समय भएकाले किसानलाई धानको विउ र मल सुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन, लकडाउनबाट प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद बिमला बिकले बर्दियामा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने सामाग्री अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले तराईका जिल्लामा क्वारेन्टिन, आइसोलसन र परीक्षण बढाउनुको साथै बर्दिया जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन पनि माग गरिन्।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले काठमाडौंका नाकामा रातभर आवतजावत भईरहेको भन्दै नाका सिल गरि काठमाडौंमा क्वारेन्टिन क्षमता बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद भैरव बहादुर सिंहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मुूल्य मान्यता विपरित क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीलाई भारतले लखेट्ने काम गरेको तथा भारतबाट फर्किएकालाई राख्नका लागि सीमा जिल्लामा क्वारेन्टिन अभाव भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले अछाम जिल्ला कोरोना भाइरस परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै तत्काल आवश्यक किटको व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले ठूलो संख्यामा भारतबाट फर्किएकाहरुको किट अभावका कारण परीक्षण हुन नसकेको गुनासो गरे।
सांसद रंगमती शाहीले सांसद विकास कोषको रकम स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लगाउन आग्रह गरिन्। अहिले सांसदहरुको भूमिका कोष चलाउने नभएर जोस चलाउने भएको भन्दै उनले विकास निर्माणमा पठाउनुभन्दा त्यसको अनुगमनमा सिमित राख्नुपर्ने बताइन्। सीमा क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरुले हाम्रो उद्धार कहिले हुन्छन भनेर प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्,
‘अलपत्र परेका नागरिकले सोध्छन् हाम्रो उद्धार कहिले हुने हो? हामीले सरकारलाई सोध्छौँ स्वास्थ्य परीक्षण किट र क्वारेन्टिनको अभाव छ भनेर जवाफ दिन्छ। फेरि जनताले हामीलाई सोध्छन्, सांसद विकास कोष के मा खर्च हुन्छ? हामीले विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्छौं। जनता भन्छन् हामीले बाँचे तर्पाइको विकास देखौँला हामी नै बाँचेनौ भने तपाईले गरेका विकास धिक्कार हुनेछन्। हामीसँग त्यसको उत्तर छैन।’
सांसद रविन्द्रराज शर्माले पीसीआर मेसिन र परीक्षण किटको सिघ्र व्यवस्थापन गर्न सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताए। दैलेखमा ४० हजार बढी नागरिक भारतबनाट भित्रिने अवस्था रहेको र हाल ५० वटा मात्रै पीसीआर परीक्षण किट रहेकाले तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न नसके महामारी फैलिन सक्ने चेतावनी दिए।
सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले भारतबाट आउने नागरिकसँगै कोरोना पनि आउने भएकाले नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले आरडिटी विधिबाट हुने परीक्षण रोक्न माग गरे। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता नदिएको आरडिटी परीक्षणमा जनतालाई किन अलमल पार्नुहुन्छ? भनी प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘चन्द्रागिरीमा ५६ जनामा आरडिटी पोजेटिभ देखियो ५ दिनपछि पीसीआरमा केही पनि देखिएन। आरडिटी गलत प्रविधि हो। डब्ल्यूएचओले पनि यसलाई मान्यता दिएको छैन। नेपाल हेल्थ रिसर्चले पनि गरेको छैन। फेरि स्वास्थ्यमन्त्रीले आरडिटी किनेर किन जनतालाई अलमलमा पार्नुहुन्छ? पीसीआर नै यसको अन्तिम विकल्प हो। कन्ट्याक ट्रेसिङ गरेर पीसीआर गर्न र जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर नबस्न आग्रह गर्दछु।’
सांसद रेखा शर्माले भारतबाट ठूलो संख्यामा संक्रमितहरु आइरहेकाले कोरोना भाइरसको परीक्षण र क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले कोरोनाबाट सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा रहेकोले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरिन्।
सांसद मातृका प्रसाद यादवले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेका प्रयासहरु प्रयाप्त नभएको बताए। उनले यसको दिर्घकालिन व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
सांसद भरत कुमार शाहले मुलुकभरका क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि माग गरे। उनले खेती लगाउने समयमा धानको विउ ३ सय प्रतिशत बढी लिएर बेच्ने गरेको गरिएको पाईएको उल्लेख गर्दै सर्वसुलभ विउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
रुकुम पश्चिमको घटनाबारे
सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले रौतहटको राजपुर नगरपालिका र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी घटनाले सरकार जनताको सुरक्षा गर्न सक्षम नभएको देखाएको दाबी गरे। मानवीय जीवनका लागि अत्यावश्यक पर्ने गाँस र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेकाले सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको बताए।
उनले भने, ‘एक मानव जीवनलाई जीउनका लागि ३ वटा कुरा आवश्यक पर्छ । भोजन, सुरक्षा र विश्वास। आज यो सरकार यो तीनवटै कुराबाट अलग छ। जनताबाट टाढा छ।’
उनले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नसकेको सरकार आफैँले राज्य आतंक श्रृजना गरेको आरोप पनि लगाए।
उनले भने, ‘जेठ ९ गते राती रौतहट जिल्ला राजपुर नगरपालिका ४ स्थित अफ्ताब आलमको घरमा राति पौने १ बजे विभिन्न पोशाकधारी ६०÷७० जनाको हुलहुज्जत गरेर गएर लकडाउनका बेला घर तोडफोड गर्ने, हातहतियार सहित जाने, एम्बुलेन्स पनि जाने उद्देश्यबाट मार्न नै लागिएको हो कि? त्यहाँ लास नै हुन्छ वा विरामी घाइते हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स पनि लिएर गएको र नगरपालिकाको मेयरलाई सोध्दा केही थाहा नभएको हुनाले राज्य आफैँले आतंक श्रृजना गरेर नागरिकहरुलाई आतंकित गर्न हुन्न। त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन।’
उनले प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारण जाजरकोट–रुकुम घटना भएको आरोप पनि लगाए।
सांसद बिमला नेपालीले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनामा ज्यान गुमाउने सबैलाई सामाजिक रुपान्तरणको शहिद घोषणा गर्न माग गरे।
सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनाको निश्पक्ष छानबिन नभए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिइन्। जातिय विभेद र छुवाछुतकाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको उल्लेख गर्दै उनले ६० लाख दलित समुदायलाई मारेर सिध्याउने हो भनी प्रश्न गरिन्।
सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बुले रुकुमपश्चिमको घटनाको सत्य तथ्य छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरिन्।
सांसद यशोधा गुरुङ सुवेदीले रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटनाका दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग गरिन्। उनले घटनालाई अति राजनीतिकरण हुन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले खेती लगाउने समय भएकाले किसानलाई मल र विउको सहज उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिन्।
विविध विषय
सांसद डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भएको सुन्नमा आएको भन्दै उनले ंसंसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धी बैठक वा छलफलको निर्णयलाई पनि संबैधानिक ढंगले सार्वजनिक गरि संसदीय उत्तरदायीत्व पुरा गर्न आग्रह गरे।
सांसद मोहन बाँनियाले राष्ट्रियता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने सांसदहरुलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरे।
सासंद बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले विरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २ छपकैया निवासी मुस्लिम दाजुभाईहरु भारतको हरियाणाको कारागारमा थुनिएको भन्दै सो बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले बर्षादको समय सुरु हुन लागेकाले खाद्य, निर्माण लगायत औषधिजन्य सामाग्रीको सहज ढुवानी र बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद भवानी प्रसाद खापुङ्गले लकडाउनका कारण बीच बाटोमा नै अलपत्र परेकालाई आ– आफ्नो घर जाने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
सांसद राजेन्द्र गौतमले लक डाउनका कारण सामाजिक र आर्थिक जीवन ठप्प रहेको अवस्थामा निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन हुनेगरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
प्रतिक्रिया