युनिकोड
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको सीमा रेखा तय गर्ने प्रयास गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि मंगलबार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिबाट गभर्नर पौडेलले सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोगीको रूपमा सघाउने सन्देश मौद्रिक नीतिबाट दिएका छन्।
यस पटकको मौद्रिक नीतिबाट गभर्नरले कर्जा विस्तार हुने व्यावसायिक वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारकै भएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय नीति (बजेट) ले लिएका नीतिभन्दा पनि अघि बढेर मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू आउने गरेका थिए। त्यसमा क्रमभंग गर्दै गभर्नर पौडेलले चार पानामा २७ वटा बुँदा उल्लेख गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गरेका हुन्।
यस पटक भने गभर्नर पौडेलले वित्तीय नीति (बजेट) ले लिएको लक्ष्य परिपूर्तिमा मौद्रिक नीतिले सघाउने सन्देश दिने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेका छन्।
विगतका मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहका सीमा, सर्त र अन्य नियामकीय व्यवस्थाहरू समेटिएको हुन्थ्यो। तर यसपटक त्यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैनन्।
बरु, राष्ट्र बैंकले अपनाएका विभिन्न नीतिहरू पुनर्लेखन (रि-राइट) गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले अभ्यासमा ल्याएको नियामकीय नीतिको समीक्षा र परिमार्जन आवश्यक ठानेको देखिन्छ। यद्यपि त्यस्तो पुनर्लेखनमा के-कस्ता व्यवस्था आउनेछन् भन्ने स्पष्ट भने गरिएको छैन।
पूर्व बैंकर तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘पहिले मौद्रिक नीतिमै यति प्रतिशत कर्जा, यस्तो सीमा जस्ता व्यवस्था उल्लेख हुन्थे, तर अहिले त्यस्ता विवरण हटाएर आवश्यक नीतिगत सुधार छुट्टै प्रक्रियाबाट गरिने संकेत गरिएको छ। यो दृष्टिकोण सही दिशातर्फको कदम मान्न सकिन्छ।’
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका विषयमा सुरुमै नबोल्ने र सर्कुलरमार्फत नीतिहरू जारी गरेर कार्यान्वयन गर्दै जाने जस्तो देखिन्छ।
मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिसम्बन्धी विवेकशील मापदण्ड (प्रुडेन्सियल नर्म्स) लाई छुट्टाछुट्टै ढंगले हेर्ने प्रयास मौद्रिक नीतिमा देखिएको भट्टराईको विश्लेषण छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी सुनाउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिलेको मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित आएको जस्तो देखिन्छ। सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ र त्यसलाई समर्थन गर्न ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। वित्त नीतिले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छन्। यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालन आवश्यक पर्छ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट नै हो। मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत ऋण बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
यो लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दा गभर्नर पौडेलले १२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुने दाबी गरेका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा करिब ६.५ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ।
अर्कोतर्फ, ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नु हो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको बेलामा पनि ६ खर्ब ६० अर्ब ऋण दिन सक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छैनन्।
यस्तो अवस्थामा कर्जाको विस्तार कसरी हुन्छ भन्नेमा मौद्रिक नीति मौन छ। यद्यपि गभर्नरले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमार्फत केन्द्रीय बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्दै जाने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
मौद्रिक नीतिको २७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यस बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइनेछ। यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने आकलन गरिएको छ।’
बैंकरको एजेण्डामा मौन
यस पटकको मौद्रिक नीतिबाट बैंकरहरूले कतिपय विषयमा नीतिगत सहजताको अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना सरोकारहरू उल्लेख गरेर राष्ट्र बैंकमा सुझाव बुझाएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेको मुख्य विषयमध्येको एक हो- बैंकिङ सम्पत्तिको बढोत्तरी।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा असफल हुँदा सकार्नु परेको धितो बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्।
उनीहरू गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मागिरहेका छन्। बजेट वक्तव्यमा भने आगामी पुस मसान्तभित्रमा यस्तो कम्पनी स्थापना हुने भनिएको छ। तर, बजेटमा आइसकेको विषय भएर पनि हुन सक्छ मौद्रिक नीतिमा यो विषयमा उल्लेख छैन।
त्यति मात्रै होइन, बैंकरहरूले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन खोजेको मुख्य विषय थियो- कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन।
अहिले भइरहेको कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्थाले निस्क्रिय कर्जाको मात्रा बढाएको र धेरै रकम प्रोभिजनिङ गर्नु परेको बैंकरहरुले बताउने गरेका छन्।
स्प्रेडदर तीन प्रतिशतभन्दा तल झरेको हुँदा त्यसलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने पर्खाइमा बैंकरहरू थिए। स्प्रेडदर तल्लो विन्दुमा आउँदो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्यापिटल रिटेन्सन रिजर्भमा ठूलो रकम राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
त्यसबाहेक बोनस सेयर वितरणमा सहजता हुनुपर्ने र डिप्राइभ्ड सेक्टरमा गर्नुपर्ने लगानीका सम्बन्धमा व्यावहारिक सुधार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षित थियो।
बैंकरहरूले जल्दोबल्दो ठानेका यी विषयमा मौद्रिक नीति मौन छ।
अध्यक्ष एवं सीईओ कोइराला भन्छन्, ‘बैंकर्स संघले उठाएका धेरै विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छैनन्। ती विषयहरूमा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा सर्कुलरमार्फत स्पष्ट पार्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’
मौद्रिक नीतिमा गरिएको वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था राम्रो भएको उनले बताए। यसै गरी बैंकहरूको वर्गीकरण गर्ने, पर्सन-टु-पर्सन लेन्डिङलाई व्यवस्थापन गर्ने, व्यक्तिगत जमानीमा रहेको असीमित दायित्व हटाउने घोषणा सकारात्मक रहेको कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यद्यपि व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा परिपत्र आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।’
यसपटक आएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अपनाउने मौद्रिक उपकरणको बारेमा चर्चा गरिएको छैन। गभर्नरले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत् राखेका छन्।
पूर्व बैंकर तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई अहिलेको आवश्यकता अनुसारकै मौद्रिक नीति आएको बताउँछन्। ‘यसपटकको मौद्रिक नीति अपेक्षाअनुसारकै आएको छ। मौद्रिक उपकरणहरूलाई यथावत् राखिएको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा आवश्यक पनि थियो,’ भट्टराई भन्छन्।
अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्दैन: थापा
नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिमा खासै नयाँ व्यवस्था नआएको देखिन्छ। यसले अहिलेको अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्यालाई पर्याप्तरूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको अनुभूति हुँदैन,’ थापाले भने।
यो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी-व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरूमा निराशा देखिन सक्ने उनले बताए। राष्ट्र बैंकका नीतिहरू मौद्रिक नीतिमार्फत् नबोलेर सर्कुलरबाट ल्याउने प्रयास गर्नु उचित अभ्यास नहुने थापाको भनाइ छ।
‘यदि पछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत आवश्यक सुधार गर्दै जाने सोच राखेको हो भने त्यो उपयुक्त अभ्यास होइन। मौद्रिक नीति सार्वजनिक नीति हो, कुनै सीमित पक्षसँगको द्विपक्षीय समझदारी होइन। त्यसैले यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै हुनुपर्छ,’ थापा भन्छन्।
राष्ट्र बैंकले २०५९ सालबाट हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, सर्कुलरबाट नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने अवस्था भए त्यस्तो नीति तदर्थ बन्ने थापाको चिन्ता छ। उनी भन्छन्, ‘नेपालले तदर्थ शैलीको नीति निर्माणबाट बाहिर निस्केर नियममा आधारित (रुल-बेस्ड) र पारदर्शी मौद्रिक नीति प्रणाली अवलम्बन गर्नकै लागि २०५९ सालपछि वार्षिक मौद्रिक नीतिको अभ्यास सुरु गरेको हो।’
राष्ट्र बैंकको नीतिहरू मौद्रिक नीतिमा नआएर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले चाहेको समयमा सर्कुलरमा जारी गर्दा राष्ट्र बैंक ऐनको विपरीत हुने थापा बताउँछन्।
प्रतिक्रिया