युनिकोड
राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्न दोस्रोपटक म्याद थप भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले पाँच दिनको म्याद थप गरेको हो।
विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज आर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई आयोगले पक्राउ गरेको छ।
गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए।
म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्।
यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुने गरेको छ।
उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर मिलेमतोमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएको आरोपमा छानबिन अघि बढेको छ।
यो पनि
प्रधानमन्त्रीले प्रेम राईलाई ‘नत्र राम्रो हुँदैन’ भनेर थर्काएपछि समातिए राहदानी विभागका महानिर्देशक
आफू र ‘आफ्ना’ चोख्याउँदा बालेनको दबाबमा परेका अख्तियारका प्रेम राई
प्रतिक्रिया