युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाले महिला र दलित समूदायका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
संविधान संशोधनका क्रममा महिला र दलित समुदायका लागि आरक्षित क्षेत्र छुट्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए।
जनमोर्चाले यो माग राखेर यही जेठ ३० गते काठमाडौँमा वृहत छलफल कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ।
जनमोर्चाले पार्टी निकट संगठन अखिल नेपाल महिला संघ र जातीय समता समाजमार्फत यो मागलाई अगाडि बढाउने तयारी थालेको हो।
जनमोर्चा महासचिव भट्टका अनुसार उत्पीडनमा परेका महिला र दलित वर्गले प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुन प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।
‘संसदीय लोकतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक भारतलमा पनि मुस्लिम, शिख र क्रिस्चियनका लागि यो व्यवस्था छ। हामीले नेपालमा पनि महिला र दलितले मात्रै चुनाव लड्नेगरी आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ’ महासचिव भट्टले भने, ‘संसदीय निर्वाचनमा निश्चित कोटा समानुपातिक प्रणालीबाट आउने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष रुपमा पनि महिला र दलित मात्रै लड्न पाउनेगरी क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
भट्टका अनुसार महिलाका लागि निश्चित संख्या र दलितका लागि जनसंख्याका आधारमा १४ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसरी छुट्याइएका क्षेत्र सधैँ एकै क्षेत्र नभएर निर्वाचन अनुसार फरक फरक जिल्ला वा क्षेत्र हुन सक्छन्। तर, संख्या भने निश्चित कायम गरिने छ।
प्रतिक्रिया