युनिकोड
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र चुलिँदो आन्तरिक विवादका कारण आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनअगाडि तय गरिएका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन प्रभावित भएका छन्। कतिपय जिल्लामा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहका नाममा नेताहरू विभाजित भएपछि विवाद बढेको थियो।
विवाद भएका मधेसका सात जिल्लासहित १४ जिल्लामा महाधिवेशनअघि अधिवेशन नहुने भएको छ।
रास्वपाले आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। महाधिवेशनअगावै सबै जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहेको भए पनि त्यो पूरा नहुने भएको हो।
विवाद उत्कर्षमा पुगेकै कारण मधेस प्रदेशका सात र बागमतीको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको छ। यस्तै गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाको अधिवेशन पनि हुन सकेको छैन।
रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले ६३ जिल्लाको मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी दिए। अब १४ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशन अघि नहुने उनको भनाइ छ।
जेठ २३ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन थालेको रास्वपाले मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिराह, धनुषा, सर्लाही, सप्तरी, बारामा अधिवेशन गर्नै सकेन। केही जिल्लामा त नेताबीच हात हालाहालको अवस्था बनेको थियो।
नयाँ र पुराना नेताकार्यकर्ताको विवाद अधिवेशनमा प्रकट भयो। रास्वपाले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३१ वटा जितेको थियो। प्रदेशमा पार्टी शक्तिशाली बनेकोले जिल्लाको पद लिन नेताहरूबिच हानथाप चल्यो। जसकारण अधिवेशन गर्ने अवस्था नै नबनेको केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख केसी बताउँछन्।
यस्तै, बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा पनि अधिवेशन अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको उनले बताए।
रास्वपाले कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला र मुगु, गण्डकीको मनाङ र मुस्ताङ तथा लुम्बिनीको रुकुम पूर्वमा अधिवेशन गर्न सकेको छैन।
केसीका अनुसार स्थगित भएका जिल्लामा तत्काल अधिवेशन हुँदैन। अब कहिले हुन्छ भनेर मिति तोकिएको छैन।
‘जहाँ स्थगित गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा पनि तुरुन्तै हुँदैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मधेसको पर्साबाहेक ७ वटामा हुँदैन। मधेस प्रदेशको पनि हुँदैन, सिन्धुपाल्चोक लगायतका अधिवेशन रोकिएका जिल्ला र प्रदेशमा पनि हुँदैन अब महाधिवेशन अगाडि हुँदैन।’
रास्वपाले समावेशी प्रतिनिधित्व चयन पनि गर्न सकेको छैन। रास्वपाको निर्वाचन विधान अनुसार जिल्लाका पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव रहने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यबाट जिल्ला कार्यसमितिले चयन गर्नेछ।
त्यस्तै खुला सदस्यमा समावेशी क्लस्टर मिलाएर ५ जना निर्वाचित हुनुपर्छ। विधानले पदाधिकारीबाहेक सदस्यमा मात्र समावेशीको व्यवस्था गरेको छ। समावेशी सदस्यमा महिला, दलित तथा सम्बन्धित जिल्लाको बाहुल्य जातीय समुदाय र क्लस्टरबाट निर्वाचित गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख केसी भन्छन्– ‘महाधिवेशनमा समावेशी क्लस्टरको कुरा टुंगो लगाउँछौँ।’
त्यसो त रास्वपाको प्रदेश अधिवेशनमा पनि विवाद भएको छ। विवादकै बिच कोसी प्रदेश सभापतिको निर्वाचन भएको छ। जसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गोमा तामाङले राजनीति छोडेको घोषणा गरेकी छन्।
कसरी छानिन्छन् त प्रतिनिधि?
रास्वपाले अधिवेशन हुन नसकेका जिल्ला र प्रदेशबाट पनि महाधिवेशनका प्रतिनिधि ल्याउने छ।
पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लाबाट प्रतिनिधि ल्याउन छुट्टै कार्यविधि बनाइएको बताए। उनका अनुसार रास्वपाको तदर्थ समितिबाट प्रतिनिधि चयन गरिनेछ।
‘अधिवेशन भएन भने तदर्थ समितिबाट प्रतिनिधि ल्याउनुपर्छ, त्यसो गर्दा संख्या कम आउँछन्,’ उनले भने, ‘अधिवेशन भएको जिल्ला र नभएको जिल्लाको बराबर संख्या त ल्याउन मिलेन। हामीले विधि नै बनाएर अधिवेशन गर्न नसक्ने जिल्लाको प्रतिनिधि संख्या घटाइदिएका छौँ।’
प्रतिक्रिया