युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता आङदेम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको उनको भनाइ थियो।
दुवै आयोगमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन आङदेम्बेले सरकारसँग माग गरे। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता उनले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको स्मरण गराए।
संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुन महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। आङदेम्बेले टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले मात्रै सबै कानुनी जटिलता समाधान नगरेको दाबी गरे।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधन अझै अपूर्ण छ। नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि विद्यमान कानुनी कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने।
द्वन्द्वपीडितको दीर्घकालीन संघर्षलाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया