युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माका विरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका शाखा अधिकृत विजयकुमार भट्टराईका अनुसार ती उजुरीहरू मंगलबारको बैठकमा खोलिनेछ। समितिले उजुरी संकलनका लागि भट्टराईलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको थियो।
समितिले वैशाख २६ गते शर्माका विरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो।
समितिको बैठक मंगलबार बिहान ९:४५ मा बोलाइएको छ। सो बैठकमा उजुरी खोल्ने र समिति कार्ययोजना वितरण गरिनेछ।
वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए।
संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई छोडेर चौथो वरीयताका शर्मालाई रोजेको हो। चारै जनासँगै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको थियो।
शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। अब उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
२०२७ असार ४ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्।
२०४७ सालयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिन अघि नै अवकाश पाएका थिए।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका हुन्।
उनी २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए।
तर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनले पनि अवकाश पाएका थिए। उनी २०७४ मंसिर २६ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट बाहिरिएका थिए। यो अवधिमा उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्याय निरुपण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया