युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूतप्रभावी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका कारबाही गर्न भनि आयोगले गरेको सिफारिस आफैँ संविधान र कानुन बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रष्टयाएका हुन्।
अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएकोले यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले आयोगको उक्त प्रतिवेदन भत्सर्नायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको पनि बताए।
अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘कानुन बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ? यो जातीय हत्याको कुरा पनि होइन। नरसंहार पनि होइन। यो पार्टीकुलर जातजातिलाई सिध्याई दिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसार भएको अन्तराष्ट्रिय युद्धको नरसम्हार होइन। यस्तो सिफारिस कानुनी निकायले कसरी गर्नसक्छ? प्रतिवदेन पनि ल्याउनुस्।’
अध्यक्ष मिश्रले नेपालमा उक्त आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको क्षयीकरण हुँदै जानु सुखद नभएको पनि बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया