युनिकोड
उपचारका लागि भन्दै हङकङमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा एकपछि अर्को मुद्दाले जेलिएका छन्। यसअघि उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विदेशबाटै प्रतिवाद गरिरहेका थिए। अब देउवा पत्नी आरजुमाथि राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढेको छ।
राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित चार जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आरजुको नाममा म्याद तामेली गर्दै तीनदिने अल्टिमेटम समेत दिएको छ। बाटाको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम हुने चेतावनी दिइएको छ।
अख्तियारले तामेल गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग बयान लिनु पर्ने भएकाले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं १२ कोठा नं १ टंगाल, काठमाडौँमा उपस्थित हुन आउनु होला, नआए कानुन बमोजिम हुनेछ।’
अख्तियारको टोली दुई दिनपहिले (असार २ मंगलबार) म्याद तामेल गर्न बुढानीलकण्ठ नगरपालिका २ स्थित जलेर भग्नावशेष देउवा निवास पुगेको थियो। तर भदौ २४ गतेदेखि नै देउवा दम्पती फर्केको थिएन।
यसअघि नै भग्नावशेष पन्छाउन थालिए पनि सरकारले प्रमाण नष्ट हुने भन्दै रोक लगाएको थियो। फागुन १३ पहिले देउवा महाराजगन्जस्थित भाडाको घरमा बस्दै आएका थिए।
तर अख्तियारको टोली मंगलबार स्थानीय प्रहरीसहित बुढानीलकण्ठ पुगेको थियो। म्याद तामेलीका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष) बोलाइयो। त्यसपछि वडाध्यक्षले नै देउवाका स्वकीय समेत रहेका भतिज भानु देउवालाई फोन गरेर त्यसबारे जानकारी गराए। त्यसपछि अख्तियार टोली त्यही जलेको घरमा सूचना टाँसेर फर्किएको थियो।
यसबारे हाल हङकङमा रहेका भनिएको देउवा दम्पती पनि जानकार भइसकेको बुझिएको छ। अख्तियारका अधिकारीका अनुसार बुधबार यसको जवाफ आरजुले अख्तियारमा पठाइसकेकी छन्। उनले इमेलमार्फत पठाएको जवाफमा तोकिएको म्यादभित्र नेपाल फर्किन नसक्ने तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख छ।
अख्तियारले दिएको म्यादभित्र आरजु नफर्किने पक्का भएपछि अब सरकार कुन विकल्पमा अगाडि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन। अख्तियारसँग अब दुई विकल्प छन्। पहिलो, जसरी पनि उनलाई नेपाल ल्याउन प्रयास गर्ने, अर्को फरार सूचीमै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने।
अख्तियारले यो मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी, ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी म्युहलबायर आईडी सर्भिसको नेपाली एजेन्ट नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई हिरासतमा राखेर बयान लिइरहेको छ। अन्य कर्मचारी तथा ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउँदा आरजु परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। मिलेमतोमा ठेक्का दिएको र आर्थिक अनियमितता भएको आरोपको उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारत हुँदै सिंगापुर र त्यहाँबाट हङकङ पुगेकी आरजुलाई यो दोस्रो झमेला आइपरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवामाथि पनि यसअघिबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। २०८२ फागुन १३ गते सिंगापुर उडेका देउवाले आफू यो मुद्दामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर उनले त्यसका लागि विदेशबाटै सेफ ल्यान्डिङ खोजेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र विषेश अदालतमा पत्र
देउवा दम्पती उपचारका लागि भन्दै विदेश बसेको ५ महिना पुग्न लागेको छ। यसअघि अगाडि बढाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा उनीहरू विदेशबाटै प्रतिवाद गरिरहेका थिए।
पछिल्लो समय जेठ २८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्राचार गरेर आफूहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
जेनजी आन्दोलनमा उनीहरूको घरमा आगलागी हुँदा ठूलो परिमाणमा धन सम्पत्ति फेला परेको बताइएको थियो। २०८२ असोज ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी अनुसन्धान टोली गठन पनि गरेको थियो। विभागका उपमहानिर्देशक निर्मल ढकाल नेतृत्वको अनुसन्धान टोली असोज ६ गते देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेको थियो।
पुर्जी दिएर त्यतिबेला उनका दुवैघरमा निरीक्षण गरी खानतलासी र मुचुल्का समेत गरेर फर्किएको थियो। उक्त अनुसन्धान टोलीले के फेला पार्यो भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
तर देउवाले भने आफ्नो सम्पत्तिको विवरण नियमित रूपमा दाखिल गरी आएको र त्यसका सम्बन्धमा कुनै शंकास्पद अवस्था भए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताएका छन्।
उनले विदेशबाट पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘केवल नोट र बहुमुल्य वस्तुहरू जली नष्ट भएको विषयमा तहाँ विभागबाट आफ्नो टोलीले गरेको छानबिनबाट सो तथ्य गलत प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा थप अनुसन्धान अनवरत राखे पनि म र मेरो पत्नीलाई पक्राउ नै गरी छानबिन गर्नु पर्ने कुनै अवस्था थिएन।’
विभागले भने अनुसन्धान जारी रहेको र उनीहरू नेपाल बाहिर रहेको हुनाले नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गर्नु पर्ने जिकिर यसअघि सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो।
देउवाले आफू नेपाल हुँदा विभागले अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन नभनेको र कुनै पत्राचार पनि नभएको उल्लेख गरेका छन्।
‘तथापि हामी दुवै निवेदकहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदमा बसेको र देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी बहन गरिसकेका राजनैतिक व्यक्ति भएको हुनाले हाम्रो उदेश्य कुनै प्राविधिक आधारमा हाम्रो विरुद्धको अनुसन्धानलाई रोकछेक, प्रतिरोध गर्ने नभई कानुनसम्मत, खुला प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी अनुसन्धानबाट हामी निर्दोष रहेको कुरा प्रमाणित गर्ने रहेको छ,’ देउवाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नका लागि तहाँ उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको कुरा प्रारम्भिक रूपमा नै स्पष्ट गर्न चाहेका छौँ।’
आफूहरू उपचारमा नै रहेको भन्दै पत्र पठाएको मितिले २ महिनाभित्र नेपाल फर्की विभागलाई जानकारी गराउने बताएका छन्। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तत्पर रहँदारहँदै देश छाडी भागेको, अनुसन्धानमा उपस्थित नभएको जस्ता भाष्य सिर्जना गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र नेपाल प्रवेश गर्न नै कठिनाइ हुने अवस्था नबनाइदिन पनि देउवाले अनुरोध गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ विशेष अदालतलाई पनि दिइएको छ।
यसअघि उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सर्वोच्चबाट खारेज भएको छ। देउवाले वारेसमार्फत जिल्लाको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले जिल्लाबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीको प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै खारेज गरिदिएको थियो। यस्तै, इन्टरपोलले पनि उनीहरूविरुद्ध रेडनोटिस जारी गरेको छैन। आवश्यक कागजात प्रमाण अपुग रहेको भन्दै इन्टरपोल महाशाखाले नोटिस जारी गर्न मानेन। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने विकल्प नहुँदा सरकारले आरजुविरुद्धको अर्को मुद्दा अगाडि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया