युनिकोड
नेपाली कांग्रेसमा विधानको व्यवस्था अनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का उदासिन देखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको गगन थापाकै नेतृत्वलाई आधिकारीकता प्रधान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै शुक्रबार कांग्रेसको विवादमा फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको टिमलाई आधिकारीकता प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो। बिहीबार र शुक्रबारको सुनुवाइपछि न्यायाधिश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै माघबाट सुरु भएको कांग्रसको विवाद कानुनी रुपमै किनारा लागेको हो।
पूर्वसभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति खड्काले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वारेस मार्फत रिट दायर गरेका थिए। ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुयनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
तर यहि बिचमा थापा नेतृत्वले कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्ममा गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयपछि देउवाले चैत २६ गते अर्को रिट दायर गर्दै यो महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए।तर सर्वोच्च अदालतले यो माग अनुसार महाधिवेशन रोक्न पनि अस्वीकार गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विधानको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार माग गरेको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनलाई मिति २०८२ पौष २६, २७, २८ मा विधिवत, मर्यादित, व्यवस्थित र भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न, गराउन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सभापति, कार्यवाहक सभापति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्न विशेष अनुरोध गरी निवेदन गरिएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरुले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन गरी २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ मा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको देखिन्छ। सो आधारमा हेर्दा, विधानको १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न, गराउनतर्फ निवेदकहरु उदासिन रहेको अवस्था देखिन आयो।’
नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार २०८२ पौष २७ र २८ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन हुने सम्बन्धमा पुस २३ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो। सोही बमोजिम विशेष अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।
यसको जानकारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्वाचन आयोगलाई समेत गराएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बमोजिम कारण खुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले २०८२ असोज २९ गते नै विशेष महाधिवेशनको माग गरी निवेदन दिएका थिए।
केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ मंसिर १५ गते यो मागलाई बेवास्ता गर्दै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा बाध्यात्मकरुपमा बोलाउनुपर्ने विशेष महाधिवेशनको माग निष्कृय भएको मान्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘विशेष महाधिवेशन आव्हान भई सम्पन्न भएको र उक्त महाधिवेशनले गरेका निर्णय तथा सम्वद्ध आवश्यक कागजातसमेत संलग्न गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दिएको जानकारीका आधारमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी उक्त दफाको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी समेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग समेतबाट भएको उपरोक्त काम कारबाही र निर्णयमा कुनै कानूनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन’, आदेशमा भनिएको छ।
विशेष महाधिवेशनको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रशासनिक कार्य गर्ने अख्तियार रहेका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले २०८२ माघ २ गते निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको पत्रलाई उजुरी मान्न नमिल्ने पनि अदालतको ठहर छ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको हेरफेरको अद्यावधिक भएपछि प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसदको निर्वाचनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उमेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भईसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाहीसमेत बदर गरिपाउँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भईसकेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐ ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन। अतः रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’
नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रिय समितिको पदावधि ४ वर्ष रहने उल्ले छ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रिय कार्यसमितिले सो को कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था छ।
यी आधारमा हेर्दामा निवेदकहरु (देउवा खड्का) को कार्यकाल २०८२ मंसिर २८ मा समाप्त भइसकेकोमा केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले २०८२ साल माघ समान्तसम्मको लागि केन्द्रिय कार्यसमिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो अवधिसमेत व्यतित भइसकेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रिय समितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रिय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरुले केन्द्रिय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको ३ महिना भित्रमा केन्द्रिय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ।
पार्टीको चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ साल मंसिरमा समाप्त हुने भन्ने अवस्थासमेत स्पष्ट गर्दै विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता, विशेष महाधिवेशनमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयसमेत खुलाई विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मिति २०८२ असोज २९ मा विशेष महाधिवेशनको माग गरी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रिय कार्यालयसमक्ष दर्ता नं १०१ को निवेदन दर्ता गरिएको भन्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
महाधिवेशन मागकर्ताहरुले पुस ११ गते खड्का समक्ष विशेष महाधिवेशन सन्दर्भमा स्मरणपत्र पेस गरेका थिए। तर देउवा खड्का पक्षले यसलाई पनि वास्ता नगरेको अदालतले भनेको छ।
यस्तो छ आदेश:
प्रतिक्रिया