युनिकोड
सरकारले कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग सामूहिक भेट गरी विश्वविद्यालय सञ्चलनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कैलाली–५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्दले सरकारले ठूलो लगानी गरेको हुनाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको बताए।
‘गेटा विश्वविद्यालय चलाउन बजेट सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थियौँ। उहाँ सकारात्मक हुनुभयो। अब प्रक्रिया अघि बढ्छ होला,’ उनले नेपालखबरलाई भने।
सांसद चन्दले प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय अघि बढाउन आवश्यक बजेट तत्काल निकासा गराउने बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमित भएकाले त्यसले धान्ने गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो,’ उनले भने।
आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सांसद चन्दले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्।
गेटा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले पनि पहल थालेका छन्। आइतबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित कैलाली–५ बाट निर्वाचित डा आनन्दबहादुर चन्द र कैलाली–२ बाट निर्वाचित केपी खनालले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए।
उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको विकास सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासको प्रमुख मेरुदण्ड रहेको भन्दै अर्बौं लगानी भइसकेको विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
गत फागुन २२ गते विश्वविद्यालयको दोस्रो सिनेट बैठकले उपकुलपतिमा प्रा डा सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा डा खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो। उपकुलपति र रेक्टर नियुक्त भए पनि बजेट विनियोजन नभएकाले अस्पतालको शय्या थप र चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन।
‘तत्काल २ अर्ब ५८ करोड रकम आवश्यक’
गेटा मेडिकल कलेजका उपकुलपति जोशीले आगामी शैक्षिक सत्रबाट ४ वटा विषयमा अध्ययन गराउने तयारी थालेको जनाएका छन्। त्यसका लागि उनले २ अर्ब ५८ करोड रकम आवश्यक पर्ने जनाए।
‘विश्वविद्यालय सुचारु गर्न तत्काल २ अर्ब ५८ करोड रकम आवश्यक पर्छ, त्यसबारे अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ,’ उनले थपे, ‘सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पनि विवरण बुझाएको छु।’
उपकुलपति जोशीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुरु गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग १२० सिट मागेको जनाए।
‘एमबीबीएसमा ५० सिट, बीएस्सी नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र बी अप्टोमेट्रीमा २० सिटका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, अब सरकारको सहयोग चाहियो।’
चिकित्सक, प्राध्यापकजस्ता उच्च पदस्थ कर्मचारी ठूलो संख्यामा चाहिने भन्दै उपकुलपति जोशीले सबैका लागि तत्काल २ अर्ब ५८ करोड रकम आवश्यक रहेको जनाए। उनले विश्वविद्यालयले दीर्घकालमा एमडी, एमएस, पीएचडी गरी १७ वटा कार्यक्रम चलाउने तयारी गरेको जनाए।
‘शय्या थप नगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउन पाइँदैन’
२०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको गेटा विश्वविद्यालयमा २०८० कार्तिक १ गतेदेखि अस्पताल सञ्चालनमा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५० शय्याको अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको छ।
मुटुरोग, हाडजोर्नी, प्रसूति, बालरोग, नाक–कान–घाँटी, दन्त विभागलगायतका सेवा दिइरहेको छ। अस्पतालले सबै अस्थायी दरबन्दीका चिकित्सक राखेको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन न्यूनतम ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। अस्पतालका निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादवले कर्मचारी, चिकित्सक थप नभई चिकित्सा शिक्षा पढाउन नसकिने जनाए।
निर्देशक यादवले विश्वविद्यालयका लागि ६ सय शय्या आवश्यक पर्ने बताए।
उनले चिकित्सा शिक्षा पढाउन तत्काल ३ सय शय्या चाहिने भन्दै जनशक्ति र उपकरणमा लगानी नगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउन नसक्ने बताए।
‘अहिलेको शय्याले नर्सिङ पढाउन त सकिँदैन। तत्काल एमबीबीएसको सिट पाउन त सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘भवन, पूर्वाधार छ, जनशक्ति र उपकरण चाहियो। एमबीबीएस सुरु गर्न तत्काल ३ सय शय्या आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि जनशक्ति, प्राध्यापक चाहिन्छ।’
चिकित्सा शिक्षा पढाउन ३ सय शय्यासहितको अस्पतालदेखि सबै रोगको उपचार गर्ने विभाग, चिकित्सक, प्राध्यापक आवश्यक पर्छ।
एमबीबीएस पढाउन पोस्टमार्टम गराउने कक्षदेखि ल्याब, सिटी स्क्यान, एमआरआई सेवा, पुस्तकालय, छात्रावासलगायतका सेवा आवश्यक पर्ने उनले बताए।
‘३ सय शय्याको अस्पताल बनाउन तत्काल चिकित्सक, नर्सदेखि प्राध्यापक गरी १ हजार कर्मचारी चाहिन्छ। हामीसँग अहिले भवन बाहेक केही छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले ठूलो लगानी गरे मात्र चिकित्सा शिक्षा पढाउन सकिन्छ। नत्र गाह्रो छ।’
प्रतिक्रिया