सिंहदरबारमा स्वर्णिम वाग्लेको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’:  १५ वटा ऐन खारेज गर्ने घोषणा

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन नेपालको आर्थिक प्रशासनमा 'सर्जिकल स्ट्राइक' सुरु गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालय पुगेका वाग्लेले दशकौँ पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका डेढ दर्जन ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो कार्यशैलीको स्पष्ट संकेत दिएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो र निकै चर्चामा रहेको निर्णय राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। 'उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग-२०८१' को सिफारिसका आधारमा उनले यो कदम चालेका हुन्। विगतमा शक्ति केन्द्रको छायामा परेको र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको आरोप लाग्दै आएको यो विभागलाई खारेज गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कामलाई नयाँ र स्वायत्त ढङ्गले अघि बढाउने उनको रणनीति देखिएको छ।

वाग्लेले पदभार ग्रहणकै क्रममा वि.सं.  २०१३ सालदेखि २०३० को दशकका १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि गरेका छन्। ती ऐनहरूले वर्तमानको 'डिजिटल' र 'उदार' अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुको सट्टा तजबिजी अधिकार र झन्झट मात्रै सिर्जना गरिरहेको उनको बुझाइ छ। 'अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्रा-टुक्रामा होइन, समग्र रूपमा समाधान गरिनेछ,' पदभार ग्रहणपछि मन्त्री वाग्लेले भने, 'हामी तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुनेछौँ।'

खारेजीको प्रक्रियामा लगिएका ऐनहरूमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन २०३२, निकासी-पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ जस्ता कानुन छन्। यस्तै विर्ता उन्मूलन ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन र निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन जस्ता अबका सन्दर्भमा असान्दर्भिक बनिसकेका ऐनहरू पनि विदाईको सूचीमा परेका छन्।

यी ऐनहरू मन्त्रीको निर्णयले मात्रै तुरुन्तै खारेज भने हुने छैनन्। मन्त्रालयले खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ निर्णयदेखि सुरू भएर राष्ट्रपतिसम्मले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यी ऐनहरू विधिवत् रूपमा खारेज हुनेछन्।

त्यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँच दिनभित्रै २०८२ चैत ११ सम्मको मुलुकको यथार्थ 'आर्थिक स्थितिपत्र' सार्वजनिक गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। यसका साथै निर्वाचनको वाचापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाइने उनले बताए। 'हामी अर्थ मन्त्रालयबाटै पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीको सुरुवात गर्दैछौँ,' उनले भने, 'विद्युतीय शासन र सुशासन नै हाम्रो प्राथमिकता हो।'

मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयतामा रहेका वाग्लेको यो सक्रियताले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक एजेन्डाले उच्च प्राथमिकता पाएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।