युनिकोड
प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई नाजुक चित्रण गर्दै भ्रष्टाचारले राज्य संयन्त्रलाई नै अपराधीकरण गरेको दाबी गर्दै पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
अनियमितताको फेहरिस्त पेश गर्ने क्रममा आजपाले केही चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई घोषणापत्रमै लिपिबद्ध गरे पनि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम जोडिएका कतिपय गम्भीर प्रकरणबारे भने मौन देखिन्छ।
‘अर्थतन्त्र आफैँ जर्जरः ग्रे–लिष्टमा परेर झनै थरथर’
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ। प्रतिव्यक्ति ऋणको भार झण्डै एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन र हुण्डीबाट पूँजी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। सहकारी, वित्तीय संस्था, बैंकहरूमा भएको ठगीले आम जनताको बचत असुरक्षित बनेको छ।”
पछिल्लो समय चर्चामा रहेका ठूला अनियमिततालाई आजपाले सामान्य आर्थिक अपराध मात्र नभई राज्यविरुद्धको संगठित अपराध भएको उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख छ, “नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तो राज्यको अपराध, मानव तस्करी, वाइडबडी खरिद, यती र ओम्नी समूहको अनियिमतता, सुन तस्करी र पशुपतिको जलहरी जस्ता प्रकरण सामान्य आर्थिक अनियमितता मात्र होइनन्, राज्य संयन्त्रलाई नै अपराधीकरण गर्ने संगठित प्रयास हुन्।”
घोषणापत्रमा यती, ओम्नी र जलहरीजस्ता प्रकरण उल्लेख भए पनि नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्व जोडिएका गिरीबन्धु टि-स्टेट र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे माैन छ।
आजपाले मुलुकको छायाँ अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुलाई राष्ट्रिय संकट भनेको छ ।
शीर्ष नेताहरू जोडिएका कतिपय भ्रष्टाचार प्रकरण घोषणापत्रमा किन नपरेका हुन्? प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अध्यक्ष प्रभु साह र नेता ऋषि धमला दुवै उपलब्ध भएनन्। पटक-पटक कोसिस गर्दा पनि फोन कल 'रिसिभ' गरेनन्।
यो पनि: आजपा घोषणापत्र: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था (पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया