बुटवल–पोखरा सडकलाई द्रुतमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीको चाहना, विभाग भन्छ– कम खर्च गरेर पर्यटकमैत्री बनाऔँ

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–पोखरा खण्डको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ।

यो खण्ड द्रुतमार्गका रुपमा निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

गत केही वर्षयता बजेटमा यो सडक पर्दै आएको छ। तर अघि बढ्न भने सकेको छैन। यस्तोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमतको सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले छिट्टै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ। 

यसका लागि सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। बुटवल–पोखरा सडकको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने तयारीमा रहेको महाशाखाका सीडीई सुरेश पौडेलले जानकारी दिए। 

‘परामर्शदाता छनोटका लागि कार्यादेश (टीओआर) बनाउँदै छौँ। बुटवल–पोखरा खण्डका लागि विभिन्न समयमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। ती अध्ययन र अब हुने फिल्डबाट थप विकल्प पहिचान हुन्छ। परामर्शदाताले उपलब्ध गराउने विकल्पका आधारमा निर्णय गर्छौँ’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने। 

डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने उनको भनाइ छ।  

एक्सप्रेस वे कि सुधारिएको राजमार्ग?
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग कम्तीमा पनि दुई लेनको बनाउने नीतिअनुसार काम गरिरहेको छ। तर सिद्धार्थ राजमार्ग दुई लेनको छैन। एक लेन साढे तीन मिटरको हुन्छ। सिद्धार्थ राजमार्गको अधिकांश भाग ५.५ देखि ६.५ मिटरको मात्र छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै साँघुरो सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने बहस छेडिँदै आएको छ। आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धार्थ र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब विनियोजन गरेका थिए। 

आव २०८१/८२ मा बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावना क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका थिए।  

हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १७ गते पत्रकार सम्मेलनमा मुग्लिङ–नारायणघाट, मुग्लिङ–पोखरा, नारायणघाट–बुटवल खण्डअन्तर्गत गण्डकी चतुर्भुज विश्वस्तरीय पूर्वाधार बनेको र अब बाँकी रहेको बुटवल–पोखरा खण्ड पनि बनाउने बताएका थिए। 

उनले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउने बताएका थिए। यसका लागि सरकारसँग दुईवटा मोडल रहेको उनको भनाइ छ। एउटा हालको सिद्धार्थ राजमार्गलाई सुधार गर्ने र अर्को सुरुङमार्गमार्फत द्रुतमार्ग बनाउने। 

‘घुमीफिरी पैसाको कुरा हो। खर्च धान्न सक्यौ भने बनाउँछौँ’, अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।

बुटवल–पोखरा एक्सप्रेस वेभन्दा पनि पर्यटीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सडक भएकाले यसलाई सुरुङमार्गमार्फत दूरी छोट्याउनेभन्दा पनि मोडहरु सुधार गरेर यात्रा समय घटाउँदा उपयुक्त हुने सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

यो सडकको प्रमुख उद्देश्य भनेको पोखरा–बुटवल–चितवन जोड्ने हो। रुपन्देही औद्योगिक क्षेत्र र पोखरा तथा चितवन पर्यटकीय क्षेत्र हो। 

‘पर्यटक सुरुङमा यात्रा गर्न आउने हैन। पहाड, झर्ना र स्थानीय संस्कृति हेर्न आउने हो। पर्यटकलाई सुरुङभित्र हालेर हुँदैन। साथै त्यस्तो परिमाणमा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा पनि मुलुक पुगेको छैन’, उनले थपे, ‘त्यसैले यसलाई द्रुतमार्ग वा पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने भन्ने विषयमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ।’ 

पयर्टकीय रणनीति दृष्टिकोणले पनि यो सडक महत्त्वपूर्ण छ। यो सडकमार्फत भारतको बेलहिया र चीनको कोरला नाका जोडिन्छ। 

कुनै पनि सडक परियोजनामा ठूलो लगानी गर्नुअघि त्यसले दिने लाभ हेर्नुपर्ने पूर्वसचिव केशव शर्मा बताउँछन्। 

परियोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छैन। त्यसैले यसमा यति लागत लाग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। अध्ययनका आधारमा कुन स्तरमा निर्माण गर्न सम्भव देखिन्छ, सोही आधारमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर राज्यलाई लाभभन्दा हानि हुने गरी परियोजना भने अघि बढाउन नहुने उनी बताउँछन्। 

पुरानो प्रतिवेदनले के भन्छ?
सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल–पोखरा १५७ किलोमिटर खण्ड भारतको सहयोगमा सन् १९७० मा निर्माण भएको हो। यो ५.५ देखि ६.५ मिटरसम्म फराकिलो छ। 

उक्त सडक स्तारेन्नतिका लागि सन् २०१७ मा विश्व बैंकले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार १५७ किलोमिटर लामो साँघुरो राजमार्गको मोडहरु सुधार गरेर १४३.८३ किलोमिटरमा छोट्याउन सकिने देखिएको थियो। यसमा सडकको चौडाइ ७ मिटर उल्लेख छ। साना ५ वटा सुरुङमार्ग, ३७ वटा पुल र ३८ वटा भायडक्ट बनाउन मिल्ने अध्ययनमा उल्लेख थियो। 

तत्कालीन अवस्थामा यसको अनुमानित लागत १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो। 

त्यस्तै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले पनि सुरुङमार्गमार्फत सडकको दुरी घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। 

सन् २०२५ मा सडक विभागले पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। परामर्शदाताले विभागलाई सडक विस्तारका लागि ६ वटा विकल्प दिएको थियो। तीमध्येमा सुरुङमार्ग र भायडक्टमार्फत सडकको दूरी ११२.७१ किलोमिटरमा छोट्याउने विकल्प सुझाएको थियो। जसमा विभिन्न ८ स्थानमा कुल २३.३४ किलोमिटर सुरुङमार्ग, २७ स्थानमा २.७५ किलोमिटर भायडक्ट र १४ स्थानमा ८६० मिटरको पुल बनाउन सुझाव दिएको थियो। 

११२ किलोमिटर सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्न ९६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। 

एआईआईबीको रुचि
यसैबीच, बुटवल–पोखरा खण्ड विस्तार गर्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)को रुचि देखाएकाले सरकार सकारात्मक देखिएको छ। एआईआईबीले यस खण्ड स्तरोन्नतिका लागि २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ। २०८२ माघ ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ। 

एआईआईबीले डीपीआर तयार गर्न उक्त अनुदान उपलब्ध गराउनलागेको हो। विभागले एआईआईबीको गाइडलाइनमा डीपीआरको कार्यादेश तयार गरिरहेको छ। एआईआईबीले बुटवल–पोखरा खण्ड स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित उक्त अनुदान उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘भारत, बंगलादेशमा एआईआईबीको लगानीमार्फत ठूला पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। तर नेपालमा एआईआईबीको ठूलो लगानी हुनसकेको छैन। त्यसैले एआईआईबीले बुटवल–पोखरा खण्डमा चासो राखेको हो’, ती अधिकारीले भने। 

अन्य दातृनिकायको तुलनामा एआईआईबीको ऋणको ब्याज महँगो पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म यो खण्ड कसको सहयोगमा निर्माण गर्ने भन्ने आधिकारिक रुपमा जानकारी दिएको छैन। तर अन्य दातृनिकायबाट प्राप्त हुने ऋणमा अनुपात घट्दो क्रममा रहेकाले बुटवल–पोखरा खण्डमा एआईआईबीको लगानी हुने ती अधिकारी बताउँछन्।