युनिकोड
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका अध्यागमन प्रशासनलाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यागमन कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने गरेको 'सेटिङ' मानव तस्करी र घुसखोरीका घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मुलुकको छवि धुमिल भइरहेका बेला गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। विगतमा अध्यागमनकै अधिकृतहरूको संलग्नतामा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, डकुमेन्ट शंकास्पद भन्दै 'बार्गेनिङ' गर्ने र भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर मानव तस्करीमा सघाउने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “हामी अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाको चरणमा छौँ। संसदीय समितिबाट प्राप्त सुझाव अमूल्य सम्पत्ति हुनेछन्। यी विषयलाई विधेयकमा समावेश गरी अध्यागमन सुधार र यसका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।”
उनले सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण र तालिम दिने कार्य भइरहेको समेत जानकारी दिए। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पुराना ऐन–कानुनको छिद्र प्रयोग गरी अध्यागमनमा हुने अनियमितता रोक्न सरकार असफल भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए।
सांसदहरू नरबहादुर विष्ट, डा.वेदुराम भुसाल, युवराज शर्मा र अञ्जान शाक्यलगायतले प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन माग गरे।
त्यसअघि सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन पेस गर्दै पुरानो ऐनले वर्तमान प्रविधि र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका थिए। सभाले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकको अन्त्यमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया