युनिकोड
संघीय संसदका विपक्षी दलहरूको निसाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेतर्फ सोझिएको छ। जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले जवाफ माग्दै संसद् अवरोध जारी राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने, संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्नेलगायत माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनको विषय विपक्षीको मागमा थपिएको छ।
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ हटाएर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि विपक्षीहरूले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले यही जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक विधेयक ४ सय ६४ पृष्ठको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा ४ सय ४८ पृष्ठ मात्र छ। मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा १६ पृष्ठ हटाउँदा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरक देखिएको छ।
साथै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रूपमा करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद्मा त्रुटि सुधारको पत्र पनि जबर्जस्ती दर्ता गराएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
संसदमा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्नसक्ने संसदीय नियम र अभ्यासलाई लत्याएर आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई मान्यता दिलाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाए।
मन्त्री वाग्लेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिएपछि जेठ २० मा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएको खुलेको छ। त्यसपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुनः अपलोड गरिएको देखिन्छ। यसका साथै बजेट बनाउँदा सूचना लिक हुँदा ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनका आयात भएको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरे पनि विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि निगरानी बढाउन गठित ‘छाया सरकार’का अर्थमन्त्री नरेन्द्र केरुङले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको छानबिनलाई बटमलाइन बनाउने बताए।
‘करको दर हेरफेर र सूचना लिक प्रकरणले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक संकट खडा भएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले नै उहाँ दोषी हो वा निर्दोष भन्ने होइन। उहाँमाथि निष्पक्ष रुपमा छानबिन हुनुपर्छ। यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्छ।’
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन माग गरे। कांग्रेसबाट अर्थ मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका केरुङले भोलिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनको विषय सदनमा उठाउने बताए।
‘अर्थमन्त्रीको विषयमा हामीले पनि जोडदार ढंगले कुरा उठाउने तयारी थियो। बैठक स्थगित भएपछि सम्भव भएन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि बिहान संसदीय दलका पदाधिकारी बसेर एउटा निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीको विषय संसदमा उठाउँछौँ। यति गम्भीर कुरा यत्तिकै छोड्दैनौँ।’
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि बजेट निर्माणमा गम्भीर ‘आर्थिक अपराध’ भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेकी छन्। आर्थिक विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमा लगेर करका दर र अङ्कहरू हेरफेर गरिनु ‘आर्थिक अपराध’ भएको उनको भनाइ छ।
संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको उनको तर्क छ। विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन ‘बीवाईडी’ को कर हेरफेरमा चरम घोटाला भएको दाबी गर्दै अर्यालले यसलाई नीतिगत नभई ‘नियतगत भ्रष्टाचार’ भएको टिप्पणी गरेकी छन्। विगतमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र कर हेरफेरको विवादमा संसदीय विशेष समिति बनेको नजिर स्मरण गराउँदै उनले सत्यतथ्य निरूपणका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताइन्। संसदीय समिति बनाएर अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने एमालेको बटमलाइन रहने उनको भनाइ छ।
‘संसदमा एउटा अङ्क पास गर्ने र मन्त्रालयमा पुर्याएर अर्को अङ्क राख्ने कार्य कसको स्वार्थका लागि गरियो?’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘यसबाट लाभान्वित हुने निश्चित समूह र व्यक्तिहरू को हुन्? यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ। संसदीय समिति बनाएर अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो।’
संसदीय छानबिनबाट बदमासी गरेको देखिए कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको अर्यालले बताइन्।
यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको संशोधन गम्भीर विषय भएको भन्दै आगामी संसद बैठकमा व्यवस्थित ढंगले उठाउने बताए।
‘आज अवरोध नै भएका कारणले त्यस विषयलाई धेरै व्यवस्थित ढंगले राखिएन। यो गम्भीर विषय हो। आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गएर हेरफेर गर्ने कुरा कुनै रुपमा पनि मिल्दैन,’ उनले नेपालखबरलाई भने, ‘संसदमा पेस भइसकेको विधेयक संशोधन, पास–फेल गर्ने कुरा संसदको हो भन्ने ज्ञान अर्थमन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो।’
त्यसमा नेकपाको गम्भीर आपत्ति रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले नैतिक रुपमा जिम्मा लिनुपर्ने दुलालको भनाइ छ।
‘विपक्ष दलहरूबाट संसदीय छानविन समितिको कुरा उठेको छ। हाम्रो कुरा पनि त्यही नै हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिले संसद् अवरुद्ध छ। अब यो पनि थपिने भयो।’
यता राप्रपा सांसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताए।
‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने अर्थ मन्त्रालय होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। त्यसबाट छानबिन गर्नुहोस्। करका दर हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो यो?’ उनको प्रश्न छ, ‘यो सामान्य कुरा हो? भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो?’
देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुने विषय चुहिनुलाई गम्भीर रुपमा लिन शाहीले ध्यानाकर्षण गराए।
‘देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ। एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई थाहा हुन्छ। यदि अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै। यो ठूलो अपराध हो। सुशासनको नारामा बनेको सरकार हो यो। अहिले १८२ सिट आएको छ, तपाईं हामीले कुनै काम गरेर आएको होइन,’ उनको चेतावनी थियो, ‘जनता वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएको हो। अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नू।’
सरकारले बनाउने छानबिन समितिको औचित्य नहुने शाहीको भनाइ छ।
‘पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो सरकारका मन्त्रीले गलत गर्थे, आफै छानबिन समिति बनाउँथे, र आफैले आफैलाई निर्दोष साबित गराउँथे अनि विचरा संसदमा ताली पड्काउँथे। जनता वाक्क भएर भदौ २३ र २४ भएको हो, तपाईंहरूले ध्यानमा राख्नुस्, देशका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ,’ शाहीले भने।
तर, विपक्षीहरूले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्नु औचित्यहीन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले टिप्पणी छ।
रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भने, ‘बाहिरी हल्ला, समाचार र बहसको जगमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ भन्ने कुराको औचित्य छैन। त्यस्तो गम्भीर विषय होइन।’
विपक्षीले निरन्तर संसद् अवरोध गरिराख्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।
‘संसदको गतिरोध हटाउन सभापतिज्यूले नै अग्रसरता लिनुभएको छ। विपक्षीको मागलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन,’ नेपालखबरसँग परियारले भने, ‘तर, अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागको अर्थ छैन। संसदीय समिति बन्दैन। हामी त्यो लेबलमा जाँदैनौँ।’
प्रतिक्रिया