युनिकोड
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसम्मको सडक सञ्चालन गरेकाेमा नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार अपरान्ह जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतको सो एकपक्षीय कदमबाट दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहमती र दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीको पनि उल्लंघन भएकाे बताएकाे छ।
‘भारतले हिजो (शुक्रबार) नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै लिंक रोड उद्घाटन गरेको कुरा नेपाल सरकारले दुखका साथ जानकारी पाएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सुगौली सन्धी (१८१६) बमोजिम नेपाल सरकारले काली (महाकाली) नदीदेखि पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपु लेकसहित सम्पूर्ण भूमि नेपालको भएको कुरा निरन्तररुपमा स्मरण गराउँदै आएको परराष्ट्रले जनाएको छ।
‘यो एकपक्षीय कदम दुई मुलुकबीच भएका समझदारी र सीमासम्बन्धी विषयहरुको समाधान वार्तामार्फत् गर्ने भन्ने दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको समझदारीहरुको समेत विरुद्ध छ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सो तथ्य नेपाल सरकारले विगतमा धेरै पटक भारतसामु दोहोर्याएको र सबैभन्दा पछिल्लोपटक भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी नोभेम्बर २०, २०१९ मा एक कुटनीतिक नोट पठाएको समेत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
नेपालले सीमासम्बन्धी विषयहरु ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरु, तथ्य र नक्शाहरु र दुई मुलुकबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र निकटताको भावनाअनुसार समाधान गर्नुपर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको जनाएको छ।
‘नयाँ घट्नाक्रमहरुको सन्दर्भमा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूमिमा यस्ता गतिबिधि गर्नबाट टाढा रहन आह्वान गर्दछ,’ परराष्ट्रले भनेको छ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे आपसी सहमति गरेको सम्बन्धमा पनि त्यतिबेलै भारत र चीन दुवैलाई छुट्टाछुट्टै कुटनीतिक नोट पठाएर त्यसबारे आफ्नो असहमति प्रकट गरेको कुरा समेत नेपालले भारतलाई स्मरण गराएको छ।
मे १५, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय व्यापारिक मार्गको रुपमा समावेश गर्ने भनी उल्लेख गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो।
बैठकका लागि नेपालले दुई पटक मिति प्रस्ताव गरिसक्याे
‘दुई मुलुकबीच बाँकी रहेका सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकार पुनः दोहोर्याउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यहि धारणाकै आधारमा नेपालले दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव तहको बैठक गर्नका लागि दुई पटकसम्म मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ।’
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दिएको म्यान्डेट अनुसार गरिएको सो प्रस्तावमा भारतीय पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको समेत परराष्ट्रले खुलाएको छ।
ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार छ
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप नयाँ उचाई दिनका लागि सुझाव तथा संस्थागत ढाँचा समेत सुझाउने म्यान्डेटसहित दुई सरकारले गठन गरेको एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको कुरा नेपालले स्मरण गराएको छ।
‘सो समुहले आफ्नो काम पुरा गरेर सहमतिका आधारमा प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ। नेपाल सरकार सो प्रतिवेदन बुझ्न तयार छ र यसका सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु दुवै मुलुकको हितमा छ भन्ने विश्वास गर्छ,’ नेपालले भनेको छ, ‘त्यसो गर्दा इतिहासदेखि थाँती रहेका विषयहरु सम्बोधन हुनुका साथै छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन थप आधार तय गर्नेछ।’
याे पनि:
दोक्लम र लिपुलेकमा दिल्लीको दोहोरो चरित्र, नेपाली भूभागमा भारतले बनायो सडक
प्रतिक्रिया