युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरूले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले राज्यले सहकारीहरूमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अर्बौं डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारे।
उनले राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने उनको भनाई थियो।
इङ्नामले सहकारीमा बचत गर्नेहरू मात्रै नभई ऋणीहरू समेत डुबेको बताए। मन्त्री इङ्नामले सहकारी सञ्चालकहरुले राज्य संयन्त्रसम्मै पहुँच पुर्याइ बद्मासी गरेका कारण आज सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताए।
सहकारीमा बचतकर्तामात्रै नभइ ऋणी समेत डुबिरहेको भन्दै ऋणीले सहकारीलाई पैसा तिरेको बताएपनि अभिलेख कतै नराखिँदा नतिर्ने सूचिमा परिरहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री इङ्नामले भने, ‘करोडभन्दा बढी बचतकर्ताको अहिले बिचल्ली भएको छ। राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो। राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। राज्य भनेको राज्यको मातहतमा रहेका जसले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्छ। जसले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्छन्, ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरुको निकम्मापनको कारणले सहकारीमा बेथिति भयो। सहकारीमा धेरै बचतकर्ता पीडित हुन पुगे।’
उनले थपे, ‘बचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणीहरू पनि यहाँ त रोइ रहेका छन्। विभिन्न अभिलेखहरूले ऋणीहरू पनि डुबिरहेको देखाउँछ। ऋण कसलाई गएको हो, ऋण कसले डिपोजिट गरेको हो त्यो पनि देखिँदैन। कुनै परिचय खुल्दैन। केही हदसम्म ऋणीहरूले पैसा जम्मा गरिसकेको छ। यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइएन।’
मन्त्री इङ्नामकाअनुसार सहकारी बचतकर्ता सडकमा भएकाले उनीहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। विगतबाट सिकेर अहिले सरकारले सहकारीमाथि कडा नियमन थालिसकेको उनले दाबी गरे।
उनकाअनुसार सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारमाथि राज्यले नियमन थालिसकेको छ। डुबिसकेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य समेत अघि बढाइसकिएको उनले बताए। २०६० सालदेखि नै सहकारीमा समस्या आएको बताउँदै समस्या आउँदै निदान खोजिनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूले ध्यान नपुर्याउँदा सहकारी विस्फोट हुन पुगेको बताए।
मन्त्री इङ्नामकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने प्रयत्न गरेपनि त्यो प्रयास पर्याप्त छैन।
सहकारीको रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरूलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले दाबी गरे।
मन्त्री इङ्नामले शतप्रतिशत सहकारीमा समस्या नभएपनि केही सहकारी सञ्चालकले गरेको बदमासीका कारण समग्र सहकारी नै बदनाम हुन पुगेको बताउँदै बदमासी गर्ने जो कोहीलाई समेत कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागिरहेको समेत बताए।
प्रतिक्रिया